विदेश सचिव क्वात्रा ने फ्रांस-यूएई के साथ रक्षा व ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा

Edited By Tanuja,Updated: 07 Feb, 2023 01:59 PM

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फ्रांस की यात्रा पर गए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने एक त्रिपक्षीय रूपरेखा के तहत रक्षा, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्रों में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब...

पेरिसः फ्रांस की यात्रा पर गए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने एक त्रिपक्षीय रूपरेखा के तहत रक्षा, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्रों में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच सहयोग पर पेरिस में एक बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि  बैठक में तीनों देशों ने त्रिपक्षीय रूपरेखा के तहत चार फरवरी को रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप जारी किया था।

 

रोडमैप को विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन कोलोना और संयुक्त अरब अमीरात के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के बीच फोन पर बातचीत के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। टेलीफोन पर बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाए गए रोडमैप के अनुवर्ती के रूप में, रक्षा, ऊर्जा और पर्यावरण, नवाचार और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कदमों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे त्रिपक्षीय रूपरेखा पर संपर्क में रहने एवं नियमित रूप से इस पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए सहमत हुए।

 
भारत और फ्रांस ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग की व्यापक समीक्षा की जिसमें परमाणु ऊर्जा, व्यापार और दोनों देशों के लोगों के बीच आदान-प्रदान शामिल है। दोनों पक्षों ने पेरिस में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और फ्रांस के विदेश मंत्रालय की महासचिव ऐनी-मैरी देस्कोत्स के बीच बातचीत के दौरान सहयोग का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। मंत्रालय ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने भारत की जी20 की अध्यक्षता, यूक्रेन में संघर्ष और अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति जैसे समसामयिक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की, जिसमें दोनों देशों के बीच विभिन्न संस्थागत संवाद तंत्र, असैन्य परमाणु क्षेत्र आदि शामिल हैं।

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