'भारत को नसीहत ना दें', UN में भारत के राजदूत TS Tirumurti ने इस बात पर दिया करारा जवाब

Edited By Yaspal,Updated: 06 May, 2022 06:28 PM

india s ambassador to the un ts tirumurti gave a befitting reply on this matter

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरूमूर्ति ने ब्रिटेन में नीदरलैंड के राजदूत को उनके बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कृपता हमें सलाह नहीं दें, भारत जानता है कि उसे क्या करना है। डच राजदूत ने कहा...

नेशनल डेस्कः संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरूमूर्ति ने ब्रिटेन में नीदरलैंड के राजदूत को उनके बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कृपता हमें सलाह नहीं दें, भारत जानता है कि उसे क्या करना है। डच राजदूत ने कहा था कि भारत को यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेना चाहिए था। रूसी सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसके तीन दिन बाद रूस ने यूक्रेन के अलग-अलग क्षेत्रों- डोनेत्स्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी।

नीदरलैंड के राजदूत को तिरुमूर्ति ने दिया जवाब
इस साल जनवरी के बाद से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा और मानवाधिकार परिषद में उन प्रक्रियात्मक मतदान और मसौदा प्रस्तावों से दूरी बना रखी है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण की निंदा की गई थी। ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए नीदरलैंड के राजदूत कैरेल वान ओस्टरोम के एक ट्वीट के जवाब में तिरुमूर्ति ने कहा, ‘कृपया हमें नहीं बताएं राजदूत। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है।’ ट्वीट में डच राजदूत ने तिरुमूर्ति से कहा, ‘आपको महासभा (जीए) में शामिल होना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करें।’

बुधवार को दिया बयान
तिरुमूर्ति ने बुधवार को यूक्रेन मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में एक बयान दिया। उन्होंने ट्विटर पर अपने बयान को पोस्ट करते हुए कहा, ‘आज दोपहर यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में मैंने बयान दिया जिस पर वान ओस्टरोम ने महासभा में भारत की गैर मौजूदगी को लेकर टिप्पणी की। भारत, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने से संबंधित अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए अमेरिका के प्रस्ताव पर मतदान से गैर मौजूद रहा था। इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया था कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास के शहरों से पीछे हटने के दौरान नागरिकों की हत्या की।

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