Edited By Seema Sharma,Updated: 29 May, 2019 08:18 AM
दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक ऐसी जनहित याचिका दायर की गई जिसमें केंद्र को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। अदालत याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई है।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक ऐसी जनहित याचिका दायर की गई जिसमें केंद्र को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। अदालत याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई है। भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह याचिका दायर करते हुए दावा किया है कि भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो गई है क्योंकि हमारी जनसंख्या के करीब 20 प्रतिशत के पास आधार कार्ड नहीं है इसलिए सरकारी आंकड़ों में वे शामिल नहीं हैं और देश में करोड़ों रोहिंग्या एवं बंगलादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं।
याचिका में अदालत से यह आदेश देने की मांग की गई कि केंद्र सरकारी नौकरियों, सहायता एवं सबसिडी के लिए 2 बच्चों का नियम बना सकता है और इसका पालन नहीं करने पर मतदान का अधिकार, चुनाव लडऩे का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, नि:शुल्क आश्रय का अधिकार, नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार जैसे कानूनी अधिकार वापस लिए जा सकते हैं।