'लाडकी बहिन' योजना जारी रहेगी, इसे खत्म करने का सवाल ही नहीं: अजित पवार

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की 'लाडकी बहिन' योजना जारी रहेगी और इसे खत्म करने का कोई सवाल नहीं है। पवार का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव किया जा सकता है। अजित पवार ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस योजना की महत्वता को रेखांकित किया और साफ किया कि राज्य सरकार का इसे जारी रखने का पक्का इरादा है। इस योजना को लेकर सरकार की तरफ से जो बयान आए हैं, वह राज्य की महिलाओं को राहत देने के साथ-साथ उनके अधिकारों को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत पहल साबित हो सकते हैं।

'लाडकी बहिन' योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता

राज्य सरकार की 'लाडकी बहिन योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। खास बात यह है कि इस योजना ने पिछले वर्ष के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। महायुति, जिसमें भा.ज.पा., शिवसेना और अजीत पवार की राकांपा शामिल हैं, ने इस योजना को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना लिया था।

पवार का बयान: 'योजना को खत्म करने का कोई सवाल नहीं'

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, "योजना के कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन किया जा चुका है और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है।" पवार के इस बयान ने उन अफवाहों को खारिज किया है, जो कह रही थीं कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में कटौती हो सकती है या इसे पूरी तरह से बंद किया जा सकता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे का स्पष्टीकरण

इससे पहले राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने भी मंगलवार को इस मामले पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 'लाडकी बहिन' योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि एक अन्य योजना के तहत पहले से 1,000 रुपये प्राप्त कर रही 7.74 लाख महिलाओं को अब 500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। अदिति तटकरे यह स्पष्ट कर रही थीं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि योजना के तहत आर्थिक सहायता कम की गई है।

कई महिलाओं के लिए योजना का लाभ

अदिति तटकरे के मुताबिक, 7,74,148 महिलाओं को पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ मिल रहा था, जिनके लिए अब 500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। यह कदम उन महिलाओं के लिए है, जो पहले से सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई थीं, लेकिन यह कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से विवाद का कारण बन गया था।

राज्य सरकार का उद्देश्य

महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का विस्तार किया जाए और इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिले, बल्कि उनका जीवन स्तर भी सुधरे। 'लाडकी बहिन योजना' का मकसद महिलाओं के वित्तीय संकट को हल करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे परिवारों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें। अजित पवार और अदिति तटकरे के बयानों ने उन अफवाहों को समाप्त कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि 'लाडकी बहिन' योजना में कटौती की जाएगी। यह योजना महाराष्ट्र में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्य सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि सरकार महिलाओं को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है।