भारत की बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, PAK पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल हुआ बैन

Edited By Updated: 02 May, 2025 07:28 PM

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22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले के बाद भारत सरकार ने सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि डिजिटल मोर्चे पर भी पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना ली है।

इंटरनेशनल डेस्क: 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले के बाद भारत सरकार ने सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि डिजिटल मोर्चे पर भी पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना ली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक किया जाना है।

क्या हुआ ब्लॉक और क्यों?

भारत सरकार ने बताया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स लगातार भारत के खिलाफ भ्रामक खबरें और झूठा प्रचार फैला रहे थे। इसके चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कई हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया।

इनमें सबसे प्रमुख नाम हैं:

इन सभी प्रोफाइल्स पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा करने वाले कंटेंट पोस्ट करने का आरोप है।

खिलाड़ियों और कलाकारों पर भी गिरी गाज

यह कार्रवाई केवल नेताओं तक ही सीमित नहीं रही। भारत ने उन चेहरों पर भी कार्रवाई की जो आमतौर पर 'सॉफ्ट पावर' के प्रतीक माने जाते हैं:

  • क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का यूट्यूब चैनल बंद

  • पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल ब्लॉक

  • ओलंपियन अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट निलंबित

  • अभिनेत्री हनिया आमिर और माहिरा खान के इंस्टाग्राम प्रोफाइल भारत में ब्लॉक

कौन-कौन से चैनल हुए बंद?

भारत में जिन चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें शामिल हैं:

  • दुनिया मेरी आगी

  • गुलाम नबी मदनी

  • हकीकत टीवी

  • हकीकत टीवी 2.0

  • पत्रकार आरज़ू काज़मी का चैनल

  • कमेंटेटर सैयद मुज़म्मिल शाह का चैनल

इन सभी पर भारत विरोधी एजेंडा फैलाने और भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर व विदेशी नीति जैसे संवेदनशील विषयों पर झूठी खबरें चलाने का आरोप है।

सरकार की रणनीति: गलत सूचनाओं से सख्ती से निपटना

भारत सरकार का कहना है कि यह फैसला सूचनाओं की सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता और जन भावनाओं की रक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी हो गया था। कई चैनल और अकाउंट्स पाकिस्तान से संचालित एक समन्वित नेटवर्क का हिस्सा थे, जिनका उद्देश्य भारत में भ्रम फैलाना और आतंकवाद को वैचारिक समर्थन देना था।

IT एक्ट की आपातकालीन शक्तियां लागू

सूचना मंत्रालय ने इस डिजिटल एक्शन में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की आपातकालीन धारा का इस्तेमाल किया है। इससे सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से भारत में ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दे सके, जो देश की संप्रभुता, अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता हो।

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