41 पर चला बुल्डोजर, 61 सील..., MCD ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज किया

Edited By Updated: 11 Sep, 2026 07:06 PM

mcd has intensified its drive against illegal construction

राष्ट्रीय राजधानी में अवैध और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कई इलाकों में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीमें राजधानी...

नेशनल डेस्क : राष्ट्रीय राजधानी में अवैध और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कई इलाकों में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीमें राजधानी के सभी 12 जोन में लगातार जांच और कार्रवाई कर रही हैं। अधिकारी घर-घर जाकर इमारतों की स्थिति देख रहे हैं और खामियां मिलने पर नोटिस, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को 41 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जबकि 61 संपत्तियों को सील किया गया। इसके अलावा 32 संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और ध्वस्तीकरण के 3 आदेश भी दिए गए।

अधिकारियों के अनुसार, आदर्श नगर में एक इमारत की अवैध चौथी मंजिल गिराने की कार्रवाई शुरू की गई, जबकि मंडावली फाजलपुर के कल्याण मार्ग पर सीलिंग अभियान चलाया गया। एमसीडी ने सत्य निकेतन में हाल में ढही इमारत के बगल में एक भवन को नियंत्रित तरीके से गिराने की कार्रवाई भी जारी रखी। इमारत ढहने की घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि एमसीडी के दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाया जा रहा है। सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद सात सितंबर से शुरू किया गया यह अभियान दिल्ली भर में खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्रवाई की रफ्तार धीमी रही। पुलिसकर्मी फिलहाल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 से जुड़ी ड्यूटी में व्यस्त हैं। हालांकि, आने वाले दिनों में कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, एमसीडी ने एक जून से 10 सितंबर तक 1,053 मकानों या इमारतों को ध्वस्त किया है और 491 संपत्तियों को सील किया है। इसके अलावा, पूरी दिल्ली में अनधिकृत निर्माण को लेकर 1,575 कारण बताओ नोटिस, सीलिंग के लिए 741 कारण बताओ नोटिस और 757 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए हैं। 

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