राज्य सरकार ने बनाया पलायन आयोग, रुकेगा पलायन!

देहरादून: उत्तराखण्ड में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है,कई गांव खाली हो चुके हैं। खेती की जमीन बंजर पड़ चुकी है। चुनावी मौसम में सभी राजनैतिक दल पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही वोट मांगने आते हैं। लेकिन सत्ता में आते ही ये महत्वपूर्ण मुद्दे सरकार के लिए गौण हो जाते हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र रावत ने राज्य में पहली बार पलायन आयोग बनाने का फैसला किया है।

इसकी घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर चुके हैं, अब जल्दी ही एक सर्वे के जरिए उत्तराखंड के सीमांत जिलों से लगे गांवों में पलायन के कारणों का पता लगाया जाएगा और उन पर काम किया जाएगा ताकि प्रदेश से हो रहे पलायन को रोका जा सके। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि जल्दी ही पलायन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा और इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी संगठन के आगामी कार्यक्रम की भी जानकारी दी।

बहरहाल प्रदेश सरकार ने आयोग का गठन तो कर लिया है लेकिन प्रदेश के पहाड़ी जिलों से गिने-चुने उद्योग भी यहां से पलायन कर रहे हैं। ताजा उदाहरण राज्य का पहाड़ी जिला रुद्रप्रयाग है जहां 10 में से 5 उद्योग यहां से पलायन कर चुके हैं।