Edited By shukdev,Updated: 10 Jun, 2018 07:07 PM
नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार ने एक नई पहल करते हुए बिना UPSC परीक्षा पास किए पहली बार अनुभवी लोगों को सीधे वरिष्ठ नौकरशाह बनाने जा रही है। परंपरा के अनुशार UPSC परीक्षा पास करने के बाद ही केंद्र में सचिव, अतिरिक्त सचिव, और संयुक्त सचिव के पद पर...
नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार एक नई पहल करते हुए बिना UPSC परीक्षा पास किए पहली बार अनुभवी लोगों को सीधे वरिष्ठ नौकरशाह बनाने जा रही है। परंपरा के अनुशार UPSC परीक्षा पास करने के बाद ही केंद्र में सचिव, अतिरिक्त सचिव, और संयुक्त सचिव के पद पर नौकरशाह लगाए जाते हैं। मगर मोदी सरकार ने एक नई नीति के तहत अपनी सरकार में 10 अलग-2 विभागों में नीति निर्धारण करने में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 10 पदों का विज्ञापन निकाला है।
इस पद के लिए आवेदक की उम्र सीमा 1 जुलाई, 2018 को न्यूनतम 40 साल होनी चाहिए। आवेदकों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। हालांकि, इससे उच्च योग्यताधारी उम्मीदावरों को प्राथमिकता दी जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति पहले तीन साल के लिए अनुंबध के आधार पर होगी जिसे बाद में अच्छा प्रदर्शन करेन पर पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 1.44 लाख रुपए से लेकर 20.18 लाख रुपए का वेतन मिलेगा। इनके अलावा केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों को जो भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, वो भी मिल सकेगा।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर शामिल होने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान देने के इच्छुक प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सरकार ने कुल 10 अलग-अलग विभागों में दक्षता प्राप्त लोगों से आवेदन मंगाए हैं। इनमें राजस्व, वित्तीय सेवाएं, आर्थिक कार्यों, कृषि सहयोग और किसान कल्याण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, नागर विमानन और वाणिज्य शामिल हैं।