संसद मे लगे "काला कानून वापिस लो" के नारे, मोदी के सामने भगवंत मान और संजय सिंह बने किसानों की आवाज

नेशनल डेस्क: कृषि कानूनों के खिलाफ जहां किसान मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रर्दशन कर रही है तो वहीं आज संसद भवन में आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने हाथ में तख्ती लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विरोधी काला कानून वापस लो, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, पूंजीपतियों के लिए बनाया गया कानून वापस लो के नारे लगाए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों नेता नारे लगाते देखे गए। इस दौरान लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। 

बहरे कानो को सुनाने के लिये तानाशाह सरकार को जगाने के लिये संसद में प्रधानमंत्री के सामने किसानो के हक़ में हंगामा “किसान विरोधी काला क़ानून वापस लो” अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। pic.twitter.com/X8MF2pxnad

— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) December 25, 2020

किसानों को राजनीति करने वालों से सावधान किया 
वहीं नये कृषि कानूनों के विरोध में करीब एक माह से चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार उन लोगों के साथ भी बातचीत करने को तैयार है जो अलग विचारधारा के चलते सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन यह भी कहा कि बातचीत तर्कसंगत, तथ्यों और मुद्दों पर आधारित होनी चाहिये। मोदी ने कहा कि नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में कुछ आशंकायें जरूर रही होंगी लेकिन राजनीतिक एजेंडा लेकर चलने वाले लोग बीच में आकर नई मांगे रख देते हैं जिनका इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना की नयी किस्त में नौ करोड़ से अधिक किसानों के लिए औपचारिक रूप से 18,000 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के बाद वीडियो कांफ्रेस के जरिए देश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। 

मोदी ने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इसे एक वैचारिक लड़ाई बनाने में लगे हुए हैं तथा वे किसानों को भड़काने और भरमाने की चालें चल रहे हैं। मोदी ने कहा कि देश में 80 प्रतिशत से अधिक गरीब किसान हैं, पिछली सरकारों के दौरान ये किसान और अधिक गरीब हुए हैं, इन्हीं गरीब किसानों की स्थिति को देखते हुये कृषि सुधार जरूरी हो गये थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आनलाइन तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नौ करोड़ से अधिक किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की। इसके जरिये किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये सीधे हस्तांतरित किये गये। मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां नये कृषि कानूनों का विरोध कर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग यह भ्रम और झूठ फैला रहे हैं कि यदि किसान अनुबंध खेती करेंगे तो उनकी जमीन चली जायेगी। उन्होंने यह भी कहा, जो लोग केरल में कई साल से राज कर रहे हैं वही लोग पंजाब में किसानों के साथ सेल्फी खिंचाने के लिये पहुंच रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने राज्य (केरल) में मंडी प्रणाली के लिये कुछ नहीं किया। मोदी ने कहा कि कुछ लोग किसानों की जमीन को लेकर चिंता जताने का नाटक कर रहे हैं, हम उन सभी के बारे में जानते हैं जिनके नाम जमीन पर कब्जा करने को लेकर मीडिया में आ चुके हैं।