मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, 44 जिलों से खत्म हुआ नक्सल आतंक

नेशनल डेस्क: भारत को बाहरी दुश्मनों के साथ-साथ आतंरिक दुश्मनों का भी सामना करना पड़ रहा है। देश की एक बड़ी समस्या है नक्सलवाद जिससे निपटने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने आज दावा किया है कि नक्सल प्रभावित 44 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है या न के बराबर रह गया है। उन्होंने कहा कि नक्सली समस्या से निपटने की उसकी नीति रंग ला रही है। 

मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े 
मंत्रालय द्वारा जारी आंकडों में कहा गया कि उसकी नीतियों के कारण 11 राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या 126 से घटकर 90 रह गयी है और अत्यधिक प्रभावित जिलों की संख्या भी 36 से कम होकर 30 रह गयी है। सरकार का कहना है कि उसने देश में नक्सल समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2015 में ‘राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ शुरू की थी। इस बहुस्तरीय रणनीति में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी उपायों के साथ-साथ विकास परियोजनाओं पर पूरा जोर दिया गया है। 

30 जिलों में नक्सली हिंसा अधिक 
सरकार के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से भी नक्सली हिंसा के क्षेत्र में कमी आयी है और जहां 2013 में यह 76 जिलों में फैला था वहीं 2017 में यह केवल 58 जिलों तक सिमट कर रह गया है। इनमें से भी केवल 30 जिले ऐसे हैं जहां देश में नक्सली हिंसा सबसे अधिक है। इसी दौरान कुछ नये जिलों का भी पता चला है जिनमें नक्सली अपने पैर जमा रहे हैं। सबसे ज्याद अंतर पश्चिम बंगाल में सामने आया है जहां केवल एक जिले झाडग़्राम में ही नक्सलियों का प्रभाव ज्यादा है जबकि पहले राज्य के चार जिले इस समस्या से प्रभावित थे।  

नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से निकाले 44 जिले
गृह मंत्रालय ने पहले नक्सल समस्या से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय राशि देने की योजना बनायी थी। इसके आधार पर 44 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से निकाल दिया गया जबकि 8 नये जिलों को इसमें जोड़ दिया गया। सूत्रों के अनुसार निकाले गये जिलों में तेलंगाना के 19, ओडिशा और बिहार के 6-6, पश्चिम बंगाल के 4, आन्ध्र और छत्तीसगढ के 3-3, झारखंड के 2 और महाराष्ट्र का एक जिला शामिल है।  केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राईजंक्शन क्षेत्र में माओवादियों के बढते प्रभाव से निपटने के लिए केरल के तीन जिलों को इस सूची में शामिल किया गया है।