केजरीवाल ने PM मोदी को दी बधाई, सैनिकों की मांग मानने का किया आग्रह

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के साथ ही सैनिकों की मांगे मान लेने का आग्रह किया है। मोदी को आज लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा आप की सरकार को और सेना को सफल सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिये बहुत-बहुत बधाई।

पत्र में आगे लिखा है कि हमारी सेना का 70 साल का गौरवमयी इतिहास है। चाहे 1948, 1965, 1971 ,1999 या फिर 29 सितंबर का सर्जिकल स्ट्राइक हो हमारी सेना ने जिस जांबाजी, बहादुरी और पराक्रम का परिचय दिया है उससे पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि मैं आपसे सेना के लिए कुछ मांगना चाहता हूं काफी समय से सैनिक एंव पूर्व सैनिक आर्थिक हकों और बकाया की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें आर्थिक बकाया देने की बजाय पिछले दिनों सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये जिससे सेना के मनोबल पर सीधा असर पड़ा। देश की जनता में भी इस बात का रोष है।  

मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार यदि सैनिक सेवा के दौरान 100 प्रतिशत विकलांग हो जाता है तो उन्हें अंतिम वेतन के बराबर विकलांग पेंशन मिलती थी लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना ने पूर्व प्रभाव से एक जनवरी 2016 से बदलकर स्लैब सिस्टम में तब्दील किया है जिससे सैनिकों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। मसलन पांच साल की सेवा के बाद सैनिक का वेतन 28-29 हजार के बीच बनता है। 100 फीसदी विकलांग होने पर वह प्रतिमाह इतनी ही पेंशन का हकदार बनता है। किन्तु नये नियम के अनुसार उसे केवल 12 हजार रूपये ही पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार युद्ध में 100 प्रतिशत विकलांग होने वाले कर्नल का वेतन यदि 80 हजार रूपये है तो उसे नये नियम के अनुसार केवल 27 हजार रूपये की पेंशन मिलेगी।  

सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद हमारे सैनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, केन्द्रीय सैनिक पुलिस बल, पुलिस और असैन्य रक्षा कर्मचारियों के मामले में आर्थिक तौर पर पिछड़ गये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि विकलांगता पेंशन को घटाने की बजाय बढ़ाया जाए। सरकार कई दशकों से सैनिकों और पूर्व सैनिकों को एक रैंक और एक पेंशन का वादा करती आयी है लेकिन आज तक इसे पूर्णरूप से लागू नहीं किया गया है। इसकी तमाम अनियमितताओं को दूर कर पूर्ण रूप से लागू किया जाये। मुख्य मंत्री ने कहा है कि जिस इच्छा शक्ति का परिचय देकर आपने दुश्मन से बदला लिया है। वैसी ही इच्छा शक्ति दिखाकर हमारी सेना जो इस देश की रीढ़ और राष्ट्ररक्षक है के साथ आर्थिक नाइन्साफी नहीं होने देंगे।