प्लास्टिक की बोतलों थैलियों के उत्पादन पर लग सकता है बैन

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक आदेश में प्लास्टिक बोतलों व थैलियों पर तीन महीने में कार्रवाई करने को कहा है। आदेश में कहा गया कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के कारण बड़ी संख्या में कचरा भी पैदा होता है। एनजीटी ने सोमवार को भी इस बारे में केंद्र और अन्य एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। यह निर्देश पानी की छोटी बोतलें, थैलियों और कपों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर दिया। 

एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित एजेंसियों को कानून aके अनुसार तीन महीने के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। समिति ने कहा कि छोटे-छोटे पैकेटों के अलावा एक बार इस्तेमाल पैकेट सस्ते दामों पर उपलब्ध भले ही हो लेकिन इससे कचरा भी पैदा हुआ है। 

रिपोर्ट में कहा गया है सभी नगर निगमों को एजेंसियों या उत्पादकों के जरिए प्लास्टिक केs कचरे को अलग करने व उन्हें इकक्ठा तथा निस्तारण करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।एनजीटी की ओर से जांच करने के लिए मई में एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी कि क्या खाद्य उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग को रोकने के लिए और नियम बनाने की जरूरत है। इस बारे में एनजीटी की ओर से एनजीओ हिम जागृति उत्तरांचल वेलफेयर सोसायटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्लास्टिक बोतलों और प्लास्टिक की पैकिंग के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी।