Edited By Yaspal,Updated: 22 Jul, 2020 09:45 PM
भारत और चीन के बीच पिछले काफी समय से रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। इसी दौरान भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया था। अब इस महाबेन के बाद पहली बार दोनों देशों के डिजिटल मंत्री आमने-सामने होंगे। दरअसल, आज एक कार्यक्रम में केंद्रीय IT मंत्री...
नई दिल्लीः संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज डेटा से जुड़े मुद्दों पर जोर देते हुए कहा कि लोगों की डेटा गोपनीयता की रक्षा और सुरक्षा करना देशों का संप्रभु अधिकार है। प्रसाद ने जी 20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में शीघ्र ही कठोर निजी डेटा सुरक्षा कानून लागू होने जा रहा है जो न सिर्फ डेटा गोपनीयता की समस्या को दूर करेगा बल्कि नवाचार और आर्थिक विकास के लिए डेटा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।
प्रसाद ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कई देशों में मौजूद होते हैं इसके मद्देनजर उनको विश्वसनीयता, सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने डिजिटल मंत्रियों से कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया में कहीं भी है उनको संबंधित देश के प्रति जबावदेह और जिम्मेदारी होनी चाहिए तथा देशों की संप्रभुता के साथ ही रक्षा , गोपनीयता और लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोरोना वायरस के मद्देनजर उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति चेन सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को निवेश के लिए आकर्षक केन्द्र बनाने को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की अगुवाई में भारत ने दुनिया के कई देशों की तुलना में कोरोना संकट से निपटने का बेहतर प्रबंधन किया है। उन्होंने कहा कि शुरूआत में लॉकडाउन लगाने से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलने के साथ ही अपने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां करने में सक्षम बनाया है।