छह राज्यों ने निर्भया कोष का इस्तेमाल नहीं किया, उत्तर प्रदेश से पिछड़ी दिल्ली

नई दिल्लीः केंद्र द्वारा 2013 में बनाए गए निर्भया कोष के तहत आवंटित राशि का महज नौ फसीदी इस्तेमाल हुआ है और महाराष्ट्र तथा मेघालय जैसे राज्यों ने इसमें से एक भी रुपये का इस्तेमाल नहीं किया है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। इस कोष का गठन महिला सुरक्षा के लिए किया गया था।

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल में संसद में यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए 1649 करोड़ रुपये में से महज 147 करोड़ रुपये राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों ने खर्च किए हैं। बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटनाओं के लिए हाल के समय सुर्खियों में रहे उत्तरप्रदेश और तेलंगाना सबसे ज्यादा निर्भया कोष प्राप्त करने वाले राज्यों में हैं।

इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली को भी निर्भया कोष के तहत सर्वाधिक राशि प्राप्त हुई है। कर्नाटक ने जहां केंद्र की तरफ से आवंटित राशि का सात फीसदी (आवंटन 191 करोड़ रुपये और इस्तेमाल 13.62 करोड़ रुपये) इस्तेमाल किया वहीं तमिलनाडु ने महज तीन फीसदी राशि (आवंटित राशि 190.68 करोड़ रुपये जबकि इस्तेमाल छह करोड़ रुपये) का इस्तेमाल किया।

एक सवाल के जवाब में संसद में मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों--महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और दमन तथा दीव ने केंद्र द्वारा आवंटित राशि में से एक भी रुपये खर्च नहीं किए। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि दिल्ली में भी आवंटित कोष का पांच फीसदी से कम खर्च हुआ जहां यह जघन्य कांड हुआ था।