राज्यों ने PM मोदी से मांगे बकाया पैसे, मिला यह जवाब

Edited By Yaspal,Updated: 02 Apr, 2020 06:10 PM

states asked for money owed to pm modi got this answer

कोरोना को लेकर जंग लड़ रह राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने बकाए पैसे की मांग गी है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान राज्यों ने केंद्र से मेडिकल किट,...

नेशनल डेस्कः कोरोना को लेकर जंग लड़ रह राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने बकाए पैसे की मांग गी है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान राज्यों ने केंद्र से मेडिकल किट, बकाया पैसे के साथ ही आर्थिक मदद की मांग गी है। राज्यों ने केंद्र से पूछा कि लॉकडाउन कब तक लागू रहेगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2500 करोड़ के मदद की मांग की है। इसके साथ ही 50 हजार करोड़ के पुराने बकाये की भी मांग की गई है। पश्चिम बंगाल की ही तरह पंजाब ने भी 60 हजार करोड़ के पुराने बकाये की मांग की है। इसके साथ ही पंजाब ने नए फसल के आने से पहले केंद्र सरकार से दो लाख मीट्रिक टन गेहूं को रखने की व्यवस्था करने की मांग की।
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पश्चिम बंगाल और पंजाब की तरह बाकी राज्यों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना से जंग लड़ने के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्वीपमेंट की सप्लाई की मांग की। साथ ही पुराने बकाया राशि को भी देने की मांग की गई है। राज्यों ने पीएम मोदी से कहा कि इस बार लॉकडाउन की वजह से राजस्व कलेक्शन में कमी आएगी, इसकी भरपाई केंद्र को करनी चाहिए।
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लॉकडाउन पर क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम को प्रदेशों सरकारों से लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें कोशिश करें कि पलायन को रोका जा सके, इसके साथ ही गरीबों को उनके खाते में पैसा और राशन मिल जाए। राज्य सरकारों ने केंद्र से लॉकडाउन को बढ़ाए जाने को लेकर सवाल पूछे। सरकारों ने पूछा कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाने का प्लान है।
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मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकारों से बेहतरीन समन्वय स्थापित किया जा सके, क्योंकि कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। केंद्र सरकार हर कदम पर राज्य सरकार का साथ देगी। उन्होंने राज्यों के मेडिकल सुविधाओं के बारे में भी जाना. साथ ही क्वारनटीन सेंटर की हालत की विस्तृत रिपोर्ट ली।

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