Edited By shukdev,Updated: 07 Oct, 2019 11:28 PM
तेलंगाना सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) संघ के नेताओं ने सोमवार को कहा कि हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को बर्खास्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारी संघ अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। तेलंगाना कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा, ‘सरकार...
हैदराबाद: तेलंगाना सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) संघ के नेताओं ने सोमवार को कहा कि हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को बर्खास्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारी संघ अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। तेलंगाना कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा, ‘सरकार अगर 48 हजार कर्मचारियों को निलंबित या बर्खास्त करने का नोटिस देती है तो हम इसके खिलाफ अदालत का रुख करेंगे।'
उन्होंने कहा,‘हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा फिलहाल निलंबन या बर्खास्तगी से संबंधित कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन इस तरीके से कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं कर सकता है। देश में इन मामलों के लिए कानून हैं। यदि हमें बर्खास्तगी का नोटिस मिलता है तो हम जरुरत पड़ने पर कोर्ट का रुख करेंगे।'
इससे पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को स्पष्ट तौर पर कहा था कि हड़ताल पर जाकर धमकी देने वाले और अनुशासनहीनता करने वालों कर्मचारियों के खिलाफ स्थायी तौर पर कारर्वाई की जाएगी तथा सरकार हड़ताल पर गए लोगों से किसी तरह की बातचीत भी नहीं करेगर। राव ने कहा, ‘आरटीसी 12000 करोड़ के नुकसान में चल रही है और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ इस पर 5000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज बढ़ा है।'गौरतलब है कि आरटीसी के कर्मचारी आरटीसी का सरकार के साथ विलय और अन्य 26 मांगो को लेकर शुक्रवार रात से ही हड़ताल पर है।