मॉब लिंचिंग पर सरकार सख्त, जरूरत पड़ी तो बना सकते हैं इस पर कानून: राजनाथ

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मानसूत्र सत्र के पांचवें दिन सदन में मॉब लिंचिंग पर चर्चा करते हुए इसे निंदनीय बताया और कहा कि इस पर उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी जो चार सप्ताह में रिपोर्ट देगी। सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इस पर कानून भी बना सकती है। राजनाथ ने कहा कि लिंचिंग से सरकार भी चिंतित है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग 1984 में हुई थी।

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में अलवर लिंचिंग का मुद्दा उठाया और कहा कि इस मामले में पुलिस भी आरोपियों के साथ शामिल थी। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी स्तर की जांच से कुछ होने वाला नहीं है बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को मामले की जांच सौंपी जानी चाहिए।

अलवर में रकबर की हत्या पर विपक्षी दलों ने सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरा है।