लोकसभा में भाजपा सांसद ने की मतदान अनिवार्य बनाने कि लिए कानून की मांग

Edited By Yaspal,Updated: 12 Jul, 2019 06:28 PM

the bjp mp demanded the legislation to make the voting mandatory

लोकसभा में भाजपा सदस्य जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन आज भी करीब 33 प्रतिशत लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, ऐसे में देश में मतदाताओं के लिये अनिवार्य मतदान...

नई दिल्लीः लोकसभा में भाजपा सदस्य जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन आज भी करीब 33 प्रतिशत लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, ऐसे में देश में मतदाताओं के लिये अनिवार्य मतदान सुनिश्चित करने का कानून बनाया जाना जरूरी है।

चुनाव आयोग ने किए समय-समय पर सुधार
निचले सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के तहत सीग्रीवाल ने अपने निजी विधेयक अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 को विचार एवं पारित होने के लिये रखते हुए कहा कि देश में समय के साथ लोकतंत्र की जीवंतता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। चुनाव आयोग ने समय समय पर चुनाव सुधार भी किये लेकिन अब भी कुछ चुनाव सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी श्रृंखला में अनिवार्य मतदान का विषय भी शामिल है।

भाजपा सदस्य ने कहा कि 1952 में पहले चुनाव में 45.6 प्रतिशत मतदान हुआ था, 1957 में 47 प्रतिशत और 1955 में 55.42 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके बाद 1967, 1971, 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 और1999 में भी मतदान का प्रतिशत कम ही रहा। उन्होंने कहा कि 2004 में 57.4 प्रतिशत, 2009 में 58 प्रतिशत, 2014 में 66.44 प्रतिशत और 2019 में 67.6 प्रतिशत मतदान हुआ।

मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चिंता का विषय
सीग्रीवाल ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि आज भी करीब 33 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चिंता का विषय है। यह प्रतिशत 90 से अधिक होना चाहिए। इसके लिये ही वह अनिवार्य मतदान का विधेयक लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति समावेशी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और उसका समावेशी विकास पर भी असर पड़ता है।

भाजपा सदस्य ने कहा कि दुनिया में 32-33 देशों में अनिवार्य मतदान करने का कानून है जिनमें आस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बुल्गारिया, ब्राजील, चिली, फिजी, मिस्र, मैक्सिको, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। ऐसे में इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

 

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