मेट्रो के नए कानून से जल्द पूरे होंगे प्रोजेक्टः DS मिश्र

नई दिल्ली। शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज कहा कि दिल्ली मेट्रो को यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए नया कानून ला रहे हैं। ये दोनों कानून ऑपरेशन और मेन्टिनेंस व कंस्ट्रक्शन के बारे में है। बाद में दोनों को मिला कर एक अलग से कानून आएगा, जिससे काफी सहूलियत मिलेगी और कई तरह की दिक्कतों से छुटकारा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि आज की तारीख में फेज 3 में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सेक्शन अधूरा पड़ा है, जिसे जनवरी में पूरा कर लिया जाएगा। 2002 में 7 किलोमीटर से शुरू होने वाला नेटवर्क अब 400 किमी को छूने वाला है। इतने कम वक्त में दिल्ली मेट्रो दुनिया में चौथा बड़ा नेटवर्क हो जाएगा।

मिश्र ने कहा कि अभी तक 7 शहरों में 425 किलोमीटर पर मेट्रो ऑपरेशन हो चुका है। बाकी 13 शहरों में करीब 700 किलोमीटर पर काम चल रहा है। साल के अंत तक करीब 600 किलोमीटर ऑपरेशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि करीब 50 शहरों की रंगत बदल जाएगी। पिछले साल सितंबर में नई पालिसी आई है, जिससे मेट्रो के विकास में तेजी आएगी। 

मेट्रो में कॉस्ट कम लागे, इस पर काम हो रहा है। यात्रियों को सुविधा मिले, वित्तीय व्यवस्था कर सकें। इसके लिए 'आई मेट्रो' केबिनेट सचिव ने लॉन्च किया है। इससे सभी मेट्रो के लिए नया प्लेटफार्म बन गया है।

आज की मीटिंग के बारे में मिश्र ने कहा कि इसमें सभी मेट्रो के अनुभव को साझा करेंगे, जिससे सेवा और बेहतर हो सके।यहाँ पर सारे एमडी के बीच नई नई खोज शेयर होगी।

बहुत सारे राज्यों ने अपने प्रोजेक्ट को संशोधित करके भेजा है, जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है, जांच के बाद स्वीकृति दी जाएगी। हाल में मंत्री ने बताया था दिल्ली के नागरिकों को सुविधा देना है। दिल्ली में मेट्रो आज 20 लाख यात्रियों को लेकर चाल रही है। भविष्य में 45 से 50 लाख यात्रियों को लाभ मिलेगा। साथ ही इससे दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भी सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि यातायात के वैकल्पिक माध्यम  के तौर पर हम रेपिड ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास कुछ चीजें लंबित हैं। हमने विश्व बैंक को स्टडी दी है। हमारी मेट्रो 20 साल की है। 150 साल पहले अंडरग्राउंड मेट्रो आ गई थी। उनसे क्या सीख सकते हैं,  यह सब देख रहे हैं।