केजरीवाल सरकार की ये पॉलिसी करेगी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगा लाभ

नई दिल्ली/ डेस्क। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया है। इस पॉलिसी के जरिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद और उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी का मकसद है अगले 5 साल में दिल्ली के अंदर 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हो जाएं। वहीं हीरो इलेक्ट्रिक वीइकल्स के एमडी नवीन मुंजाल ने सीएम केजरीवाल के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि यह प्रदूषण मुक्त राष्ट्र की दिशा में एक बड़ा कदम है।

@Hero_Electric welcomes the latest Electric Vehicle Policy by @CMODelhi @ArvindKejriwal. This is a great move towards a pollution-free nation. — Naveen Munjal (@nmunjal) August 7, 2020

सीएम केजरीवाल ने कहा कि वर्तमान में जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की चर्चा होती है तो चाइना का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन आज से 5 साल बाद दुनिया में जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का नाम लिया जाएगा तो दिल्ली की चर्चा सबसे पहले होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये पॉलिसी पिछले 2.5 साल का परिणाम है। देश के जाने-माने लोगों से सलाह लेकर इस पॉलिसी को बनाया गया है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस पॉलिसी के दो मुख्य मकसद हैं। पहला दिल्ली की अर्थव्यव्सथा को बूस्ट देना और दूसरा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा। जिसके लिए सराकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर लोगों को इंसेंटिव देगी। दुपहिया वाहन में 30 हजार रुपये का इंसेंटिव, कार पर 1.5 लाख रुपये, ऑटो, ई-रिक्शा और मालवाहक पर 30 हजार रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने बताया कि ये सभी इंसेंटिव केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव से अलग दिए जाएंगे। यानी दोनो सरकारों द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव का लाभ लोगों को मिलेगा।वहीं इसके साथ ही स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी केजरीवाल सरकार देने जा रही है। ये इंसेंटिव कोई सरकार पहली बार दे रही है।स्क्रैपिंग इंसेंटिव पुराने पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के बदले नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दिया जाएगा। 

इसके साथ ही इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार की कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली में 3 किमी के दायरे में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हों। इस पॉलिसी को लागू करने और इसके कार्यन्वयन के लिए सरकार स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड और  इलेक्ट्रिक व्हीकल  सेल भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस पॉलिसी के जरिए कई सारी नौकरियां भी उपलब्ध होंगी। दिल्ली सरकार बकायदा युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ट्रेनिंग दिलवाएगी। चार्जिंग स्टेशन पर नौकरियों से लेकर व्हीकल की सर्विंग और सेल तक कई सारी नौकरियां इस व्हीकल पॉलिसी के तहत जनरेट होने की उम्मीद हैं।