सस्‍ते घरों पर स्‍टाम्‍प ड्यूटी हटाना चाहती है मोदी सरकार

नई दिल्‍लीः सस्‍ते घरों को और सस्‍ता करने के लिए मोदी सरकार रजिस्‍ट्रेशन पर स्‍टांप ड्यूटी हटाना चाहती है। राज्‍य सरकारें इसके लिए तैयार हो जाएं, इसलिए मिनिस्‍ट्री ऑफ हाऊसिंग एंड अर्बन पावर्टी (हूपा) इन्‍सेंटिव मॉडल पर काम कर रही है। साथ ही, हूपा ने फाइनेंस मिनिस्‍ट्री से भी अपील की है कि जीएसटी में अफोर्डेबल हाऊसिंग को सर्विस टैक्‍स से भी छूट दी जाए।

एक ओर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाऊसिंग को बढ़ावा देने के लि‍ए ब्‍याज सबसिडी देने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि राज्‍यों में 5 से 7 फीसदी स्‍टांप ड्यूटी लोगों को अफोर्डेबल हाऊसिंग की राह में रोड़ा बन सकती है। यह मामला हाऊसिंग मिनिस्‍टर एम. वैंकेया नायडू के समक्ष रखा गया तो उन्‍होंने भी इसे गंभीरता से लिया। उन्‍होंने एक कार्यक्रम में कहा कि इस बारे में राज्‍य सरकारों से बातचीत की जाएगी और राज्‍यों को तैयार करने के लिए उन्‍हें क्‍या इन्‍सेंटिव दिया जाए, इस पर विचार किया जाएगा।   

सर्विस टैक्‍स में मिले छूट 
हूपा ने फाइनेंस मिनिस्‍ट्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अभी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स को सर्विस टैक्‍स से छूट दी गई है। ऐसे में, जीएसटी लागू होने के बाद भी सर्विस टैक्‍स में छूट मिलती रहनी चाहिए। नायडू ने कहा कि वह खुद इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। उम्‍मीद है कि फाइनेंस मिनिस्‍ट्री अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजेक्‍ट्स को सर्विस टैक्‍स में छूट देगी, ताकि सस्‍ते घरों की कीमत न बढ़ें।