सुखना कैचमैंट एरिया में निर्माण का मामला : प्रशासन फैसले की समीक्षा के बाद करेगा कार्रवाई

चंडीगढ़(साजन) : सुखना कैचमैंट एरिया में निर्माणों के खिलाफ फिलहाल क्या कार्रवाई करनी है, इसको लेकर प्रशासन हाईकोर्ट के सोमवार को हुए निर्णय का इंतजार कर रहा है जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। 

इस फैसले के मुख्य बिंदु यू.टी. के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर वी.पी. सिंह बदनौर को बताए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि हाईकोर्ट का पूरा आर्डर एक बार मिल जाए, उसके बाद कोर्ट के आदेशों अनुसार प्रशासक को जानकारी दी जाएगी, जहां से आगे की कार्रवाई तय होगी।

जल्दबाजी में कोई कदम उठाना सही नहीं :
एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि फिलहाल हाईकोर्ट का पूरा आदेश उन्हें मिल जाए, उसके बाद देखेंगे कि आदेश में क्या है। जो कमेटी बनाने की बात कही गई है, वह केवल चंडीगढ़ के स्तर की अलग कमेटी होगी या फिर पंजाब-हरियाणा के साथ मिलकर बनाई जानी है। सारी चीजों की समीक्षा कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। वैसे प्रशासन के कई आला अफसर अभी ये भी कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। 

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों जगहों के लोगों ने सुखना कैचमैंट एरिया में निर्माण किया हुआ है। 9 से 10 हजार या इससे भी ज्यादा निर्माण इस एरिया में हो सकते हैं, ऐसे में जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना सही नहीं होगा। इस पर विस्तार से चर्चा कर कोर्ट के समक्ष दलीलें रखी जाएंगी। जहां तक कमेटी के निर्माण की बात है तो वह हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार तय कर दी जाएगी जो आसपास हुए अवैध निर्माणों की जानकारी हासिल करेगी। 

निगम और एस्टेट ऑफिस मिलकर करेंगे कार्रवाई :
तीनों राज्यों के आला अफसर अपने स्तर पर तय करेंगे कि कितने निर्माण हैं और इन्हें अगर गिराने की कार्रवाई करनी है तो कैसे की जाए। एक मर्तबा इन अवैध निर्माणों की संख्या चिन्हित कर ली जाए। 

इन अवैध निर्माणों को गिराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एस्टेट आफिस और नगर निगम मिलकर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि मसला लोगों से जुड़ा है लिहाजा यह राजनीतिक मसला भी बन सकता है लिहाजा प्रशासन सारे पहलू देखकर ही कदम उठाएगा।