चालू वित्त वर्ष में 7.8 प्रतिशत रहेगी विकास दर : फिक्की

Edited By ,Updated: 30 Aug, 2016 07:14 PM

7 8 per cent growth rate in the current year

उद्योग संगठन फिक्की ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर के 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताते हुए मंगलवार...

नई दिल्ली: उद्योग संगठन फिक्की ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर के 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताते हुए मंगलवार को कहा कि बेहतर मानसून से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढऩे के साथ ही आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी से विकास में सुधार हो रहा है। फिक्की ने विभिन्न उद्योगों, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले अर्थशास्त्रियों पर किया गया आर्थिक सर्वेक्षण जारी करते हुए आज कहा कि इससे पहले के सर्वेक्षण की तुलना में नये सर्वेक्षण में मामूली सुधार हआ है जो उद्योग के साथ ही बेहतर मानसून से कृषि क्षेत्र में आने वाली तेजी की वजह से हुआ है।
 
अच्छे मानसून से इस वर्ष कृषि पैदावार में बढ़ोतरी की उम्मीद है जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इसमें कहा गया है कि 19 अगस्त तक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में खरीफ फसलों की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान दलहनों, धान, तिलहन और मोटे अनाजों की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अधिकांश जलाशयों के स्तर में भी सुधार हुआ है।  खरीफ बुआई बढऩे से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढऩे का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे औद्योगिक क्षेत्र को भी बल मिलोगा।
 
चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताते हुए कहा गया है कि पिछले बार के सर्वेक्षण की तुलना में इस साल जुलाई-अगस्त के सर्वेक्षण विकास दर अनुमान में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, ताजा सर्वेक्षण में सेवा क्षेत्र में कुछ गिरावट आने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2016-17 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।
 
सर्वेक्षण में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई के 2.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। इसी तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई के 5.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताते हुए कहा गया है कि यह अधिकतम 5.8 प्रतिशत और न्यूनतम 4.5 प्रतिशत रह सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत को निवेश आधारित विकास की जरूरत है जिससे उत्पादन बढऩे के साथ ही महंगाई नियंत्रित रहेगी।

 

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