ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बजट पेश होने के बाद मिली ये सुविधाए

नई दिल्लीः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अगर इस बार के बजट का फायदा आपको सबसे ज्‍यादा होगा। क्‍योंकि इस बार के बजट में सबसे ज्‍यादा फोकस किसानों और ग्रामीणों पर किया गया है। बजट पेश होने के बाद अब गांवों में रहने वालों को कुछ नई और खास सुविधाएं मिलने वाली हैं।

लागत का डेढ़ गुना मिलेगा फसल का एमएसपी 
नए बजट में किए गए एलान के मुताबिक, सरकार ने किसानों के लिए फसलों की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी सुनिश्चित किया है। उद्देश्‍य यह है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि किसानों को एमएसपी से कम दाम न मिले। अगर बाजार में दाम एमसपी से कम हों तो सरकार या तो एमएसपी पर खरीदी करे या कोई अन्‍य व्‍यवस्‍था करे, जिससे किसानों को पूरी एमएसपी मिले। 

खेती से जुड़े कारोबार पर मिलेगी सरकारी मदद 
खेती या उससे जुड़ा बिजनेस तो सरकार देगी मदद अगर आप किसान हैं या खेती-बाड़ी से जुड़ा कोई व्‍यवसाय करते हैं तो अब सरकार आपको सहायता उपलब्‍ध कराएगी। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

पशुपालन और मछली पालन करने वालों को मिली क्रेडिट कार्ड की सौगात 
अब कि‍सान क्रेडिट कार्ड का लाभ मछलीपालन और पशुपालन करने वाले भी उठा पाएंगे। अभी तक केवल खेती करने वाले इस कार्ड का लाभ ले पाते थे। इसके अलावा मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष की घोषणा भी की गई है। साथ ही मछलीपालन और पशुपालन को प्रमोट करने व इन कामों में लगे लोगों के वेलफेयर के लि‍ए फि‍शरीस एंड एक्‍वाकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट फंड और एनिमल हस्‍बेंडरी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है।

व्‍यापार केन्‍द्र में बदल जाएगी पड़ोस की हाट 
सरकार ने सरकार ने बजट में गांवों में 22 हजार ग्रामीण व्‍यापार केन्‍द्र बनाने का एलान किया है। इससे ग्रामीण अपने प्रॉडक्‍ट्स को आसानी से बेच सकेंगे। सरकार के इस कदम के तहत गांवों में मौजूद छोटी-छोटी हाटों को ही व्‍यापार केन्‍द्र में तब्‍दील कर दिया जाएगा।

मिलेगा खुद का मकान और पक्‍की सड़क  
सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क-आवास योजना के तहत भी कई नई घोषणाएं की हैं। इनमें से एक है गांवों में लोगों को घर मुहैया कराना। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण हिस्‍से के तहत वित्‍त वर्ष 2017-18 और 2018-19 में 51-51 लाख यानि 1 करोड़ से ज्‍यादा घर बनाने का लक्ष्‍य तय किया है।  

गांवों में भी मिलेगा वाई-फाई  
अब गांवों में भी लोग आसानी से इंटरनेट का इस्‍तेमाल कर सकेंगे। 5 करोड़ ग्रामीणों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए सरकार 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट का तैयार करेगी। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है।

मिलेंगे रोजगार और बिजली 
सरकार ने 2018-19 में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के लिए मंत्रालयों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 14.34 लाख करोड़ रुपए रहने की घोषणा की है। इसके एक हिस्‍से के तौर पर 321 करोड़ दिनों का रोजगार और 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली कनेक्‍शन मुहैया हो सकेगा।