प्रधानमंत्री ने बजट में किसानों के हित के प्रस्तावों को सराहा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Feb, 2018 01:17 PM

prime minister appreciated proposals of farmers interest in budget

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार पेश किए गए अपनी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में कृषि संबंधी प्रस्तावों की सराहना करते हुए कहा कि कि सानों के लिए ऋण सुविधा बढ़ने और बाजार तक माल पहुंचने में आसानी से उनकी आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2022 तक...

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार पेश किए गए अपनी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में कृषि संबंधी प्रस्तावों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों के लिए ऋण सुविधा बढ़ने और बाजार तक माल पहुंचने में आसानी से उनकी आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के विषय में यहां हो रहे सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में केवल एक वर्ष में दलहन उत्पादन का स्तर 1.7 करोड़ टन से बढ़कर 2.3 करोड़ टन हो गया है।

रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में कमी
मोदी ने लागत को कम करने, उत्पादकता को बढ़ाने और बर्बादी को कम करते हुए कृषि उत्पादों को बाजारों तक ले जाने के संदर्भ में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन उपायों से किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूरिया को नीम लेपित करने से इस उर्वरक का असर तथा उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिली है और लागत में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मिट्टी की ऊर्वरा शक्ति की जांच में सहायक मृदा स्वास्थ्य कार्ड से इस्तेमाल से उत्पादकता बढ़ी है और इससे लागत की भी बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इस उपाय के कारण रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में छह से 10 प्रतिशत की कमी और उत्पादकता में पांच से छह प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आपरेशन ग्रीन की घोषणा
मोदी ने कहा कि दो तीन दशकों से कम से कम ठप्प पड़ी 99 सिंचाई परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाएंगी और इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से आधी स्कीमों को इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा जबकि शेष को अगले वर्ष पूरा किया जाएगा। बजट में कृषि आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त करने के लिए ‘आपरेशन ग्रीन’ की घोषणा की है जो टमाटर, आलू और प्याज की खेती में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को उत्पादन केन्द्र से पांच से 15 किमी के दायरे में कृषि मंडी की सुविधा प्रदान करने के लिए 22,000 ग्रामीण बाजारों को उन्नत बनाया जाएगा। मोदी ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया गया है जो पहले की तुलना में लगभग दोगुना है। 

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