SBI ने पेश की नई योजना, एक बार में चुकाएं ट्रैक्टर का कर्ज

Edited By ,Updated: 15 Mar, 2017 11:17 AM

sbi launches new scheme  one time loan of tractor

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपना लेखा जोखा साफ करने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए...

नई दिल्लीः भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपना लेखा जोखा साफ करने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए आज कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदने और कर्ज न चुका पाने वाले कर्जदारों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) पेश की है। कर्ज देने वाले देश के सबसे बड़े बैंक ने कृषि ऋण की माफी को लेकर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे देश की भुगतान संस्कृति पर बुरा असर पड़ेगा।

योजना इस महीने के अंत तक रहेगाी जारी
स्टेट बैंक के अधिकारी ने कहा कि ट्रैक्टर क्रेडिट बुक कृषि ऋण पोर्टफोलियो का हिस्सा है। बैंक नियमित रूप से ओटीएस योजना पेश करता रहता है, जिससे कि पुराने कर्ज (एनपीए) से छुटकारा मिल सके, जहां रिकवरी की संभावना कम होती है। बैंक ने नियामकीय मानकों के मुताबिक इस तरह की संपत्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। ट्रैक्टर लोन के लिए ओटीएस पिछले महीने की शुरुआत में आई थी और इस माह के आखिर तक (31 मार्च 2017) जारी रहेगी। योजना के तहत एसबीआई बकाए का 40 प्रतिशत लेगा। एसबीआई के प्रबंधन निदेशक रजनीश कुमार ने कहा कि यह योजना उन कर्जों के लिए है, जो 20 सितंबर 2011 के पहले दिए गए थे और सितंबर 2016 तक बकाया बढ़कर 25 लाख रुपए तक हो गया है।

नहीं हो पाया कर्ज का भुगतान 
इस खाते की स्थिति गैर निष्पादित संपत्ति (संदेहास्पद या घाटे की संपत्ति) है। इस पोर्टफोलियो के कुल 4,000 करोड़ रुपए कर्ज में से इसके दायरे में 400 करोड़ रुपए ऋण आएगा। यह एक छोटा पोर्टफोलियो है। एसबीआई के अधिकारी ने कहा कि फसलों के नुकसान और ट्रैक्टरों को अन्य कार्यों में न लगाए जा सकने जैसी कुछ वजहों के कारण कर्ज का भुगतान नहीं हो पाया।

अहम घोषणा का इंतजार
बहरहाल कृषि कर्ज माफी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हुए रजनीश कुमार ने कहा कि बैंक अभी सरकार की ओर से इसके बारे में कुछ अहम घोषणा का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी कवायद से भुगतान को लेकर अनुशासन खराब होता है और फैसले करते समय इस पहलू पर ध्यान रखा जाना चाहिए। एसबीआई ने इसके पहले आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में 2014 में कृषि ऋण माफी के विरोध में आवाज उठाई थी। बैंक की चेयरमैन अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा था कि भुगतान अनुशासन खराब होगा, जिससे बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। 

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