देश में करीब 1.25 लाख टन चना दाल की अवैध जमाखोरी पर सरकार सख्त

नई दिल्ली: देश में करीब 1.25 लाख टन चना दाल की अवैध जमाखोरी पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य एजेंसियों को देश भर में गोदामों और भंडारगृहों पर छापा मारने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक है कि कारोबारियों ने किसानों की ओर से चना दाल का गैर-कानूनी भंडारण किया है। इससे देश में इस दाल की कृत्रिम मांग बढ़ गई है जिससे दाल की कीमतों में बढ़ौतरी हुई है।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार का मानना है इस दाल की ज्यादातर जमाखोरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई है। इन दोनों राज्य में चना दाल की सबसे अधिक पैदावार होती है। इसके साथ ही केंद्र सभी राज्यों को एक पत्र भी लिखने वाला है जिसमें इन्हें महानगरों और अन्य बड़े शहरों में दलहनों की खुदरा और थोक कीमतों में अंतर कम कर 20-25 प्रतिशत करने के लिए कहेगा। इस समय दिल्ली जैसे शहरों में दलहन की खुदरा और थोक कीमतों में 47-50 प्रतिशत का अंतर है, जो असामान्य बताया जा रहा है।

खुदरा और थोक कीमतों में अंतर कम करने से खुदरा कारोबारी एक सीमा से अधिक समय तक दलहन का भंडारण नहीं कर पाएंगे। राज्यों को चना दाल जब्त करने के लिए सभी संभव उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। दलहन खासकर चना दाल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ईडी, आय कर और, राजस्व खुफि या महानिदेशालय (डीआर) आदि के अधिकारियों, राज्य पुलिस और उपभोक्ता मामलों के विभाग की हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया।
 

उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार चना दाल की औसत कीमतें पिछले एक महीने के दौरान करीब 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं। दूसरी दालों की कीमतें भी 100 रुपए प्रति किलो से अधिक हैं और हाल में चना दाल की कीमतों में आई तेजी से खुदरा महंगाई और बढऩे का अंदेशा बढ़ गया है। जून में खुदरा महंगाई दर पहले ही पिछले 22 महीने के उच्चतम स्तर 5.77 प्रतिशत पर पहुंच गई है।