अल्पसंख्यक इलाकों में खुलेंगे 100 केन्द्रीय विद्यालय :नकवी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Oct, 2017 05:55 PM

100 kendriya vidyalaya to be opened in minority areas  naqvi

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि समाज के सभी वर्गो के ...

नई दिल्ली : अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि समाज के सभी वर्गो के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करने के उद्देश्य से अगले साल अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में 100 केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे । नकवी ने‘देश के नव निर्माण में अल्पसंख्यकों की भूमिका‘ विषय पर आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय के अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत हुई है और वे इन विद्यालयों के खोलने पर सहमत हो गये हैं। इसके लिए वित्तीय समस्याओं का समाधान कर लिया गया है तथा अल्पसंख्यक मंत्रालय शिक्षकों के वेतन, प्रशिक्षण और प्रयोगशालाओं के लिए धन उपलध करायेगा । 

उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों को‘मिड डे मील‘ दिया जायेगा । किसी भी मदरसे को शैचालय का निर्माण कराने के लिए पूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसके रखरखाव का खर्च भी अल्पसंख्यक मंत्रालय वहन करेगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में जल्दी ही 40 से 50 गरीब नवाज कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । इन संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले कम से कम 75 प्रतिशत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा ।

नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग की अधिकांश लड़कियां स्कूल स्तर पर ही पढाई छोड़ देती हैं जो चिन्ताजनक है । इस स्तर पर 70 से 80 प्रतिशत लड़कियां पढ़ाई छोड़ती है । उन्होंने कहा कि जो लड़कियां स्नातक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करेंगी उसकी शादी के लिए 51000 हजार रुपये दिये जायेंगे।अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि इस समुदाय की शिक्षा के लिए काफी कुछ करने की जरुरत है । अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पिछले दिनों शिक्षा को लेकर एक समिति का गठन किया था जिसकी अनुशंसा आ गयी हैं और अब उन्हें लागू किया जा रहा है ।  

नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश , बिहार , झारखंड और मध्य प्रदेश में कई मामलों में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पिछड़े हैं लेकिन केरन , कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में ये विकास की मुख्यधारा में शामिल है। उन्होंने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह मंत्रालय की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजती है जबकि मंत्रालय स्कूल , छात्रावास , स्वास्थय और सड़क निर्माण आदि योजनाओं के लिए धन आवंटित करना चाहता हैं। 

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