महाराष्ट्र के 30 विभागों में भर्ती होगें पीआरओ , विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध

नई दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को अपने निर्णयों के बारे में जानकारी देने और मीडिया में आई ‘भ्रमित’ जानकारियों’का जवाब देने के लिए 30 विभागों में अस्थायी रूप से जनसंपर्क अधिकारी भर्ती करने का निर्णय लिया है। हालांकि विपक्ष ने इसे प्रचार अभियान बताते हुए इसकी आलोचना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कल जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया है कि प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति को 25,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। जीआर ने कहा, कि मीडिया में प्रकाशित किसी भी भ्रमित जानकारी पर स्पष्टीकरण जारी करने और सरकार की कल्याणकारी नीतियों का प्रचार करने के लिए जनसंपर्क अधिकारी की जरूरत पड़ेगी।’’यह पद दो वर्षों तक या इस सरकार के बने रहने तक वैध रहेगा।       

विपक्षी कांग्रेस या रांकपा ने भाजपा नीत सरकार के इस कदम के बारे में आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ‘भ्रष्टाचार में शामिल होने के बावजूद खुद को साफ छवि’ का दिखाने और ‘गलत प्रचार’ के जरिए सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा कर रही है। राज्य में साल 2019 के मध्य में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के मुख्य अधिकारी (डीजीआईपीआर) बृजेश सिंह ने बताया कि इस कदम का लक्ष्य पूर्ण पारर्दिशता सुनिश्चित करना और प्रशासन के निर्णयों को लोगों तक पहुंचाना है।