ऑनलाइन होगा पंचायत का डाटा, सरकार और प्रशासन की रहेगी नजर

बरवाला (संजय): राज्य सरकार शीघ्र ही लेन-देन को लेकर सरपंचों के हस्ताक्षर एक डोंगल के कैद करने जा रही है। इसके चलते रत्तेवाली गांव की ग्राम पंचायत ऐसी पहली हरियाणा की पंचायत है, जिस पर यह ट्रॉयल रत्तेवाली स्थित आधुनिक ग्राम सचिवालय में सचिव योगेश चौधरी की अगुवाई में चल रहा है। इसके तहत रत्तेवाली पंचायत की सभी ग्रांट का मिला पैसा अब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन सरपंच के साइन डोंगल में कैद होने बाकी हैं। इसके लिए डोंगल खरीद का प्रोसैस चल रहा है। 

इसकी सफलता के बाद सभी ग्राम पंचायतों का डाटा ऑनलाइन हो जाएगा और डोंगल कनैक्ट करने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी। इसे साथ ही अब पंचायत में काम करने वालों को बैंक से भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही गांवों के पैसे पर सरकार की नजर होगी और गबन की गुंजाइश भी खत्म होगी। साथ ही सरपंच का सिरदर्द बनने वाली आर.टी.आई. से भी राहत मिलेगी। यह सब पब्लिक फाइनांशियल मैनेजमैंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस) स्कीम के तहत किया जा रहा है। अब किसी भी प्रकार की पैमेंट इसी प्रोसैस से होगी और इसके साथ ही बिल की अपू्रवल भी ऑनलाइन होगी। 

पंचायत रत्तेवाली में चल रहा  चल रहा ट्रायल
पब्लिक फाइनांशियल मैनेजमैंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस) स्कीम वैसे तो पूरे हरियाणा में जल्द लागू होगी, लेकिन इसकी सफलता का तानाबाना पंचकूला जिला के खंड बरवाला की पंचायत रत्तेवाली में बुना जा रहा है, जो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। रत्तेवाली ग्राम पंचायत को विभिन्न स्कीमों के तहत मिला पूरा पैसा ऑनलाइन फीड हो चुका है, लेकिन डोंगल की खरीद का प्रोसैस चलने के कारण फिलहाल ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। 

जैसे ही डोंगल खरीद का प्रोसैस पूरा होगा, उसके बाद यह प्रोसैस चल जाएगा। इसकी सफलता के बाद पूरे हरियाणा में इसे लागू करना सरकार की मंशा है। ग्राम पंचायतों में लेनदेन को लेकर होने वाले गबन की गुंजाईश भी इससे खत्म होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि यह स्कीम कितनी कारगार साबित होगी। यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। 

डोंगल लगाते ही खुद ही उठा लेगा सरपंच के हस्ताक्षर कम्प्यूटर 
सरकार ने जिस पब्लिक फाइनांशियल मैनेजमैंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस) स्कीम के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, उसके तहत अब सरपंच के एक पैन ड्राइव जैसी दिखने वाली डोंगल में सरपंच के हस्ताक्षर कैद हो जाएंगे और किसी भी ट्रांजैक्शन और बिल अपु्रवल के लिए सरपंच के हस्ताक्षर कम्प्यूटर खुद ही उठा लेगा और ऑनलाइन की बिल अपु्रव हो जाएगा। इसके साथ ही सरपंच को अब चैक बुक की भी जरूरत नही पड़ेगी, क्योंकि यह सब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होगा। ऐसे में इसे कुल मिलाकर सरपंच के लिए राहत के रूप में देखकर जोड़ा जा रहा है। 

इंटरनैट नहीं चला और सर्वर रहा डाऊन तो मिलेगा प्रिंट वाऊचर
कई बार इंटरनैट नहीं चलने के कारण और सर्वर डाऊन होने की स्थिति होने पर भी एक अलग रास्ता निकाला गया है। यदि यह सेवा ठप्प रही तो कम्पयूटर से एक वाऊचर निकलेगा, जिस पर सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर के बाद बैंक ले जाने के बाद पैमेंट हो जाएगी। इसके साथ ही लेन-देन करने वाली फर्म को भी फीड किया जाएगा, ताकि दूसरी बार कोई परेशानी न हो सकें। 

पंचायत के एकाऊंट पर रहेगी सरकार और प्रशासन की नजर
ग्राम पंचायतों के खाते में मोटा पैसा देने के राजनीतिक दावे तो बहुत होते है, जिस पर विपक्ष भी तीखे सवाल करता था, लेकिन ये दिन अब लदने वाले हैं क्योंकि पी.एफ.एम.एस स्कीम के तहत ऑनलाइन डाटा पंचायत का फीड किया जा रहा है। इसके तहत अब पंचायत को सरकार की किसी भी स्कीम के तहत मिलने वाला पैसा फीड होगा। इस पर सरकार और प्रशासन दोनों की नजर रहेगी। ऐसे में अब पंचायत को दिए जाने वाले पैसे पर राजनीतिक गलियारों से मजबूत दावे ठोकें जाएंगे। इसके साथ ही पंचायत का पूरा ब्यौरा होगा, जिसके तहत आर.टी.आई. कार्यकत्र्ता को किसी भी जानकारी पर जवाब देना बेहद आसान होगा।