पुलिस कर्मचारियों के हितों की नहीं होगी अनदेखी : वीरभद्र

शिमला: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम और पुलिस विभाग के बीच चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर निर्णय लिए जाते हैं और यदि कैबिनैट की बैठक में परिवहन निगम द्वारा पुलिस आई कार्ड से संबंधित कोई एजैंडा लाया जाता है तो उस पर भी सभी तथ्यों को ध्यान में रख कर ही निर्णय लिया जाएगा।

विजीलैंस मुख्यालय के साथ सीआईडी के नए ब्लॉक का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विशेष बात यह है कि परिवहन निगम पुलिस कर्मचारियों को एचआरटीसी बसों में दी जा रही सुविधा को लेकर नई नीति बनने पर विचार कर रहा है। शिमला जिला के ढली थाने में जेएनएनयूआरएम की बस को पुलिस कर्मचारियों की तरफ से जब्त किए जाने की घटना के बाद निगम द्वारा ऐसा किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि जेएनएनयूआरएम की बस में पुलिस कर्मचारियों की तरफ से बीते दिनों बिना टिकट यात्रा करने और इसके बाद बस को जब्त करने का मामला सामने आया था।मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वह बीते दिनों दिल्ली में आयोजित हुई नीति आयोग की बैठक में अपने सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना आयोग हो या नीति आयोग इससे फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्यों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए और राज्यों के विकास के लिए पहले की तरह उदार वित्तीय सहायता प्रदान होती रही। यही उम्मीद नीति आयोग से सभी को है।