मैट्रो में किराया बढ़ाने की कवायद तेज

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Friday, January 03, 2014-8:43 AM

नई दिल्ली (धनंजय कुमार): पहले सीएनजी व पीएनजी, फिर रसोई गैस के दाम में बढ़ौतरी के बाद दिल्ली वालों पर महंगाई की एक और मार पडऩे वाली है। दिल्ली मैट्रो में किराया बढ़ाने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है। करीब डेढ़ साल से किराया निर्धारण कमेटी के गठन को लेकर पेश आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कानून मंत्रालय की मदद भी ली जाएगी। 

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में मंत्रालय से पैनल के गठन में सहयोग मांगा है।बताया जाता है कि पैनल प्रमुख के तौर पर नियुक्त होने वाले जज के नाम के लिए यह काम किया जा रहा है। ताकि इस बार किराया निर्धारण कमेटी अपनी रिपोर्ट को सही तरह से पेश कर पाए। दरअसल वर्ष 2009 के बाद से मैट्रो किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

जबकि वर्ष 2011 सितम्बर महीने से ही मैट्रो प्रबंध निदेशक मंगू सिंह महंगी बिजली व अन्य कारणों का हवाला देते हुए किराए में वृद्धि की मांग करते रहे हैं। इतना ही नहीं अब तक तीन बार नए किराया निर्धारण के लिए कमेटी का गठन भी हो चुका है। लेकिन फरवरी 2013 में कमेटी की रिपोर्ट आने से पूर्व ही उस कमेटी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया था। इसके बाद नए सिरे से कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी के प्रमुख के तौर पर नियुक्त होने वाले जज को लेकर फिर से आपत्ति जता दी गई।

अब शहरी विकास मंत्रालय ने इस समस्या को दूर करने के लिए पैनल प्रमुख के तौर पर हाईकोर्ट के जज के नाम के लिए कानून मंत्रालय से ही मदद मांगी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय से तीन नाम मिलने के बाद अगले 2 माह के भीतर कमेटी गठन की कार्रवाई पूरी हो सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नई किराया निर्धारण कमेटी की रिपोर्ट कब पूरी होगी और कब तक लागू होगी, यह अभी कहना मुश्किल है।

गौरतलब है कि दिसम्बर 2012 में भी इसके किराए में 40 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि  का प्रस्ताव रखा गया था। उस वक्त तो दिल्ली मैट्रो के निदेशक मंडल ने किराए बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दी थी लेकिन दिल्ली मंत्रिमंडल को हरी झंडी नहीं मिल पाई थी। उस वक्त प्रस्तावित किराए को 2 प्रारूप में पेश किया गया था और माना जा रहा है कि इस बार भी इन्हीं प्रारूपों पर विचार किया जा सकता है।


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