दिल्ली कैबिनेट ने दी जनलोकपाल बिल 2014 को मंजूरी

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Monday, February 03, 2014-8:14 PM

नई दिल्ली: दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज लोकपाल विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें लोकपाल को मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करने का अधिकार दिया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने संवाददाताओं को बताया कि लोकपाल विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इसे 13 से 16 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बुलाये गए विशेष सत्र में पारित किया जाएगा।

सिसोदिया ने बताया कि ‘दिल्ली लोकपाल’ का कार्यकाल सात वर्ष का होगा तथा यह मुख्यमंत्री से लेकर चपरासी तक किसी के विरुद्ध भी जांच कर सकेगा। कहीं से भी शिकायत मिलने पर लोकपाल उस मामले की जांच कर सकेगा। मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायत के लिए उसे किसी खास तरीके की जरूरत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि लोकपाल विधेयक मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। सिसोदिया ने बताया कि जनलोकपाल दस सदस्यीय होगा और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।

 उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मकसद किसी भ्रष्टचारी को बख्शा नहीं जाना है। उन्होंने बताया कि इसके तहत त्वरित और निश्चित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जन लोकपाल की चयन समिति सात सदस्यीय होगी। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे।

आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव घोषणापत्र में जनलोकपाल का गठन एक मुख्य वादा था। पहले आप ने सरकार बनने पर 29 दिसम्बर को रामलीला मैदान में इसके गठन की घोषणा की थी। अब 16 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में गठन की घोषणा की गई है।


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