बाबरी मस्जिद-राम मंदिर का मामला: पुराने अयोध्या विवाद के बीच आंदोलन के नए योद्धाओं से मिलिए

नई दिल्लीः 164 साल पुराने राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद को करीब 164 बीत चुके हैं। आज से सुप्रीम कोर्ट में  सुनवाई शुरू होने से एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सुनवाई शुरू की है। इस बीच राम मंदिर आंदोलन के लिए भाजपा के वरिषठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर और शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख वासीम रिजवी नए पैरोकार के रूप में उभरे हैं, जिनका दावा है कि सभी सबूत, रिपोर्ट और भावनाएं मंदिर के पक्ष में हैं। 
सुब्रमण्यम स्वामी
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कि अयोध्या में अगले साल अक्टूबर तक राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो जाए क्योंकि सब कुछ तैयार है और निर्माण कार्य के लिए सारा सामान पहले ही बना लिया गया है। इनको सिर्फ आपस में स्वामी नारायण मंदिर की तरह जोड़ने की जरूरत है।' उनके इस तर्क का प्रमुख आधार वे सबूत हैं, जो 2002-03 में पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले सबूत थे। उस दौरान एक शिलालेख मिला था, जो मंदिर की मौजूदगी का सबसे बड़ा साक्ष्य है। हालांकि कई इतिहासकारों ने इसे नकारते हुए कहा कि इससे मंदिर के अस्तित्व में होने सिद्ध नहीं होता है लेकिन स्वामी ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में मंदिर की पुनर्निर्माण के लिए अनुमति मांगी है। इसके अलावा स्वामी अदालत के बाहर मुसलमानों से समर्थन जुटाने में जुटाने में लगे हैं कि वे मस्जिद को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। 
श्री श्री रवि शंकर
आर्ट अॉफ लिविंग के संस्थापक ने अक्टूबर में मध्यस्थता की पेशकश की थी लेकिन उनका ये ज्यादा सफल नहीं हो सका था। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बीजेपी के पूर्व सांसद राम विलास वेदांती ने अयोध्या मुद्दे के समाधान में ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्रीश्री रवि शंकर की मध्यस्थता प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद ने लड़ा है इसलिए वार्ता का अवसर भी इन दोनों संगठनों को मिलना चाहिए।'
वसीम रिजवी
यूपी शिया वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया थी। शिया वक्फ बोर्ड ने हलफनामे में कहा है कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए और उससे थोड़ी दूर मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाई जानी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद शिया वक्फ थी इसलिए इस मामले में दूसरे पक्षकारों के साथ बातचीत और एक शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने का अधिकार केवल उसी के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की संपत्ति का दावा करने के पहले यूपी शिया वक्फ बोर्ड 8 अगस्त को विवाद में उछले थे। फैजाबाद में एक सुनवाई अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड की कानूनी लड़ाई खो जाने के 71 साल बाद यह कदम उठाया गया। बोर्ड अध्यक्ष वसीम रिजवी का कहना है कि राज्यभर में उसकी 5000 संपत्तियां विवादित हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के करीबी माने जाने वाले रिजवी ने साल 2015 से लगातार चौथी बार बोर्ड अध्यक्ष चुने गए हैं।