अब धड़ा धड़ गिरेंगी नौकरियां, मोदी सरकार का इकॉनमी को बम्पर बूस्ट

नई दिल्लीः देश में नौकरियों के नए मौके तैयार करने पर मोदी सरकार को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का पीएम मोदी का वादा अभी तक हकीकत में नहीं दिखाई दिया है। लेकिन अब रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मुहैया कराने के मकसद से मोदी सरकार ने "न्यू इंडिया" की नींव रखने के लिए भारी भरकम नौ लाख करोड़ रुपए के पैकेज का डोज देने का फैसला किया है। इसके तहत जहां सरकारी बैंकों को दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त पूंजी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर देश भर में करीब सात लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि इन उपायों से न सिर्फ विकास दर की रफ्तार तेज होगी ब्लकि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे।

पैदा होंगे रोजगार के मौके 
सरकार ने यह घोषणा एेसे समय में की है जब देश की विकास दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 3 साल के न्यूनतम स्तर 5.7 पर आ गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष नोटबंदी और जी.एस.टी. के कारण कारोबार ठप्प पड़ने और नौकरियां जाने का आरोप लगाते हुए राजग सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में महंगाई और चालू खाते के घाटे पर काबू पाया गया है। जी.एस.टी. लागू करने से भ्रष्टाचार में कमी आई है।

छोटे उद्योगों की मदद की जाएगी
बैंकों में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी जिससे बैंकों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देने में सहूलियत होगी। ऐसी स्थिति में फंसी हुई परियोजनाओं के साथ-साथ नई परियोजनाओं के लिए पैसे का इंतजाम हो सकेगा। यह रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद करेगा। यह भी तय किया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम यानी एम.एस.एम.ई. को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाएगी। एम.एस.एम.ई. बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके तैयार करता है। दूसरी ओर क्षेत्र विशेष के लिए मुद्रा योजना तैयार की जाएगी।

भारतमाला प्रॉजेक्ट
राहत पैकेज में सबसे प्रमुख ऐतिहासिक सड़क निर्माण कार्यक्रम है जिस पर अगले पांच साल में भारी भरकम 6.92 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस कार्यक्रम के तहत देश में 83,677 किलोमीटर सड़क का जाल बिछेगा। इससे 14.2 करोड़ मानव श्रम दिवस रोजगार पैदा होने का अनुमान है। इस ऐतिहासिक सड़क निर्माण कार्यक्रम की धुरी मोदी सरकार की नई परियोजना "भारतमाला" होगी जिसके तहत 34,800 किलोमीटर सड़क बनेंगी जबकि 5.35 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, आर्थिक कॉरीडोर और सीमावर्ती सड़कें बनाई जाएंगी। साथ पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा।