Edited By ,Updated: 17 Feb, 2017 03:55 PM
मणिपुर के मुख्यमंत्री आेकराम इबोबी सिंह ने आज कहा कि राज्य के सभी जातीय समूहों और बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक समुदायों को परेशान नहीं करना चाहिए और अल्पसंख्यकों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए।
इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री आेकराम इबोबी सिंह ने आज कहा कि राज्य के सभी जातीय समूहों और बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक समुदायों को परेशान नहीं करना चाहिए और अल्पसंख्यकों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में यहां एक कार्यक्रम में इबोबी सिंह ने कहा, ‘‘कांग्रेस एेसी पार्टी है जो जाति, नस्ल और धर्म के संबंध में हर किसी का सम्मान करती है। मणिपुर सभी जाति और धर्म के लोगों का राज्य है। हम सभी भारतीय हैं और बहुसंख्यक लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और अल्पसंख्यकों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए।’’
यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) ने मणिपुर का विभाजन कर सात नये जिले बनाने और सदर हिल्स को पूरी तरह जिला बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक नवंबर 2016 से अनिश्चितकाल के लिए आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है। बहरहाल, राज्य सरकार ने दावा किया था कि प्रशासनिक दक्षता में ‘सुधार’ के लिए यह निर्णय लिया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर यूएनसी को नाकाबंदी जारी रखने के लिए ‘भड़काने’ का आरोप लगाया जबकि भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि इबोबी सिंह सरकार ने जातीय आधार पर राज्य को बांटने के लिए ‘जान बूझकर’ जिलों का विभाजन किया।
मणिपुर की जीवनरेखा माने जाने वाले एनएच 2 और एनएच 37 पर नाकाबंदी के कारण आवश्यक सामानों की कीमतें बढ़ गयी है। इन दोनों मार्गों से ही राज्य में आवश्यक सामानों की आपूर्ति की जाती है। इस बीच मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक कुमार देवनगन ने कल कहा था कि नाकाबंदी से राज्य में चुनाव प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा। राज्य में चार और आठ मार्च को विधानसभा चुनाव होने हैं।