Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Mar, 2018 12:16 AM
लोकपाल बिल को मोदी सरकार जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। लेकिन लोकपाल लागू करने में सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मोदी सरकार ने लोकपाल के कामकाज के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए 15 जून तक का वक्त तय किया है। बता दें कि लोकपाल को देश के...
नेशनल डेस्क: लोकपाल बिल को मोदी सरकार जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। लेकिन लोकपाल लागू करने में सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मोदी सरकार ने लोकपाल के कामकाज के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए 15 जून तक का वक्त तय किया है। बता दें कि लोकपाल को देश के शीर्ष अधिकारियों समेत प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 जून तक नियमों को अंतिम रूप देने के बाद मंत्रालय को सार्वजनिक पत्र और सरकार कानूनी दस्तावेज के जरिए अधिसूचना जारी करनी होगी। तब लोकपाल लागू हो सकेगा।
बता दें कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर वर्ष 2013 में दोनों सदनों (लोकसभा,राज्यसभा) की सहमति से पास हुआ था। पिछले चार साल से लोकपाल कानून सरकारी अधिकारियों की फाइलों में अटक कर रह गया है। इस बिल में साफ-साफ लिखा गया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े हम मामले की जांच लोकपाल के जरिए होगी। चाहे उसमें देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा क्यों ने हो।