Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Aug, 2017 12:19 PM
सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत के फैसले में तलाक-ए-बिदअत (लगातार तीन बार तलाक कहने की प्रथा) को असंवैधानिक करार दिया।
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत के फैसले में तलाक-ए-बिदअत (लगातार तीन बार तलाक कहने की प्रथा) को असंवैधानिक करार दिया। पांच सदस्यीय संविधान पीठ के तीन सदस्यों (न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ) ने तलाक-ए-बिदअत को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह प्रथा गैर-इस्लामिक है। हालांकि संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति ए.अब्दुल नजीर ने तलाक-ए-बिदअत को गैर-कानूनी ठहराने के तीन अन्य न्यायाधीशों के फैसले से असहमति जताई। कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बता दें कि मोदी ने 15 अगस्त को देश के 71वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं का उल्लेख किया था और उन्हें इसके खिलाफ संघर्ष में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया था।
तीन तलाक ने नया आंदोलन चलाया
तीन तलाक के कारण कुछ महिलाओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तीन तलाक से पीड़ित बहनों ने देश में आंदोलन खड़ा किया और मीडिया ने उनकी मदद की। तीन तलाक के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। पूरा देश उनकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य निर्माण में माताओं-बहनों का योगदान अहम होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के आंदोलन ने बुद्धिजीवियों को हिला दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बहनों की इस लड़ाई में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा।