Budget's Expectations स्टार्टअप में सब वर्गों का ध्यान रखेगी मोदी सरकार

जालंधर: पंजाब केसरी की बजट उम्मीदें श्रृंखला में आज हम आपको युवा वर्ग की बजट से उम्मीदों के बारे में अवगत करवाएंगे। यह वही युवा वर्ग है, जिसके दम पर केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई है। पंजाब केसरी ने जालंधर में कुछ युवाओं से बात की, आइए जानते हैं कि वे बजट से क्या चाहते हैं:

फंड को लेकर स्थिति स्पष्ट हो: प्रियंका वर्मा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवा वर्ग के लिए स्टार्टअप की योजना लेकर आए हैं। यह अच्छी योजना है लेकिन इसके तहत मिलने वाले फंड को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लिहाजा बजट में इस पर स्थिति स्पष्ट करने के साथ-साथ वित्त मंत्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके तहत होने वाली फंङ्ज का फायदा हर वर्ग को मिले।

योजना के तहत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा की है। यह फंड कृषि के साथ-साथ अन्य ऐसे स्टार्टअप्स को भी देना चाहिए, जो शहरी क्षेत्रों से दूर ग्रामीण इलाकों में शुरू किए जाएं। सामान्य तौर पर देखने में आता है कि इस तरह की फंङ्ज पर शहरी वर्ग का आधिपत्य रहता है।

रिसर्च एंड डिवैल्पमैंट फंड बढ़ाया जाए: वासु दुग्गल

वित्त मंत्री अरुण जेतली को इस बजट के दौरान रिसर्च एंड डिवैल्पमैंट फंड को बढ़ाने की जरूरत है। देखने में आया है कि विश्व विद्यालयों या कॉलेजों के छात्रों को अपने प्रोजैक्ट की फंङ्ज के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है और सारे प्रोजैक्ट्स के लिए फंङ्ज भी नहीं मिल पाती। लिहाजा बजट में रिसर्च एंड डिवैल्पमैंट की फंङ्ज बढ़ानी चाहिए ताकि देश के क्रिएटिव युवाओं के सामने अपने प्रोजैक्ट पूरे करने के लिए फंङ्ज की समस्या न आए।

आज का युवा मेहनती होने के साथ-साथ तकनीक का सहारा लेकर नए शोध करने का सामथ्र्य रखता है लेकिन कई बार फंड की कमी के कारण ये शोध कार्य पूरे नहीं हो पाते जिससे देश को नुक्सान होता है।

छात्रों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाए: रेवंत बहल

देश में इस समय लाखों छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन देखने में आता है कि शिक्षा पूरी करने के बाद जब ये छात्र प्रोफैशनल लाइफ में जाते हैं तो इनको ऐसे लक्ष्य दिए जाते हैं, जिनके बारे में सिलेबस में उन्होंने नहीं पढ़ा होता।

लिहाजा छात्रों को भारी परेशानी होती है। सरकार यदि बजट में छात्रों के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का प्रावधान कर दे तो छात्रों की यह समस्या हल हो जाएगी।

इस ट्रेनिंग के एवज में सरकार औद्योगिक घरानों को बजट दे सकती है, जिससे ये औद्योगिक घराने छात्रों को प्रोफैशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। इससे पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए निकलने वाले युवा बेहतरीन परफॉर्मैंस दे सकते हैं जिससे देश का फायदा होगा।

सर्विस टैक्स की छूट बढ़ाई जाए: कमलप्रीत कौर

देश की सरकार सर्विस टैक्स से खूब कमाई कर रही है लेकिन यह सॢवस टैक्स छोटे कारोबारियों के लिए दुविधा बनता जा रहा है क्योंकि महंगाई के जमाने में सर्विस टैक्स की 10 लाख रुपए तक की छूट की सीमा बहुत कम है।

यह महज 85,000 रुपए महीना के आसपास बैठती है। इस सीमा को बढ़ाकर 15 या 20 लाख किया जाना चाहिए ताकि छोटा कारोबारी सर्विस टैक्स की उलझन से दूर रहे क्योंकि कारोबारियों को कर भुगतान में उतना समय नहीं लगता, जितना इसकी कागजी कार्रवाई में लग जाता है। लिहाजा बजट में इस तरफ खास ध्यान देना चाहिए।