जांच के दायरे में 7 सांसदों और 98 विधायकों की संपत्ति, कल SC में उजागर होंगे नाम

नई दिल्लीः आय से अधिक संपत्ति के मामले में 7 सांसद और विभिन्न राज्यों के 98 विधायक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के दायरे में आ सकते हैं। सीबीडीटी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इन सांसदों और विधायकों की संपत्ति में 'काफी बढ़ोतरी' हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।

लखनऊ के एक एनजीओ 'लोक प्रहरी' ने आरोप लगाया था कि लोकसभा के 26 सांसदों, राज्यसभा के 11 सांसदों और 257 विधायकों के चुनावी हलफनामे के मद्देनजर उनकी संपत्तियों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसी आरोप के बाद आयकर विभाग ने शुरुआती जांच की।

सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि लोकसभा के 9, राज्यसभा के 11 और 42 अन्य विधायकों की संपत्तियों के शुरुआती आंकलन का काम अभी चल रहा है।

सीबीडीटी ने कहा कि वह मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इन लोकसभा सांसदों और विधायकों के नाम को एक सीलबंद लिफाफे में पेश करेगी। उसने बताया कि आयकर विभाग ने इन लॉ मेकर्स की संपत्तियों की शुरुआती जांच की जिसमें पता चला कि लोकसभा सांसदों की संपत्ति में 'बेतहाशा वृद्धि' हुई है जबकि विधायकों की संपत्ति में 'अच्छी-खासी' बढ़ोतरी हुई है।