RBI को विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की जरूरत : जेतली

Edited By ,Updated: 26 May, 2015 10:27 AM

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वित्तमंत्री अरुण जेतली ने रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 02 जून को प्रस्तावित ऋण एवं मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक को विकास और महंगाई

नई दिल्लीः वित्तमंत्री अरुण जेतली ने रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 02 जून को प्रस्तावित ऋण एवं मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक को विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। 

जेतली ने आज एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा, केंद्रीय बैंक से मेरे साथ लगभग सभी लोग ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन महंगाई को नियंत्रित रखना भी आर.बी.आई. की जिम्मेदारी है।’’ 
 
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई के शून्य से पहुंचने के साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई के छह प्रतिशत से नीचे रहने के मद्देनजर आर.बी.आई. से 02 जून की चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है।
 
वित्तमंत्री ने न्यूनतम वकल्पिक कर (मैट) भुगतान नोटिस को लेकर मचे घमासान पर कहा कि यह वर्ष 2010 और 2012 का मामला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के किसी भी एक निर्णय को विदेशी संस्थागत निवेशक विरोधी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर चोरी करने वाले कुछ अवांछित तत्त्व हैं जो कर मांग से बचने के लिए इसके माध्यम से ‘कर आतंकवाद’ को बढ़ावा दे रहे हैं। 
 
जेतली ने बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित संशोधन विधेयकों को पारित कराने में हो रहे विलंब के जवाब में कहा कि इन विधेयकों के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित कुछ सिफारिशें हैं, जिनका पालन किया जाना है और सरकार इसके लिए तैयार है। फिलहाल इन्हें प्रवर समिति के हवाले किया गया है। 
 
उन्होंने सरकार में ‘त्रिमूर्ति’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह और वित्तमंत्री अरुण जेतली द्वारा ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण शौरी के आरोप का खंडन करते हुए कहा, ऐसा नहीं है। जम्मू-कश्मीर में नए राजनीतिक प्रयोग या देश की विदेशी नीति जैसे मामलों में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज सहित अधिकांश वरिष्ठ नेताओं की दखल होती है। अगर लोगों को टीका-टिप्प्णी करने के अवसर चाहिए तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता।’’ 

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