एन.पी.ए. समाधान को प्राथमिकता दे रही सरकार : जेतली

न्यूयार्क : वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा है कि सरकार बैंकों के फंसे कर्ज के मुद्दे के समाधान को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने यह भी माना कि गैर-निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए.) भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर बुरा असर डाल रही हैं। जेतली ने यहां विदेश संबंध परिषद में अपने संबोधन में बैंकों की एन.पी.ए. के समाधान को एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि एन.पी.ए. की समस्या 20-30 बड़े खातों में ही ज्यादा है। यह ऐसी समस्या नहीं है जो हजारों खातों में फैली हो और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए 20 से 30 खातों की समस्या का हल करना असंभव नहीं है।

बैंक निर्णय लेने में मुखर नहीं
उन्होंने कहा कि हालांकि इसमें एक बाधा है जिसका सरकार सामना कर रही है। मैंने देखा है कि बैंक निर्णय लेने में पर्याप्त रूप से मुखर नहीं हैं क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार निरोधक कानून अब भी उदारीकरण से पहले के माहौल में बना कानून है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की मूलभूत खामियों में एक रही है फैसला करने की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था। संसदीय समिति ने एकमत से इसे दुरुस्त करने की सिफारिश की है।