4 नए राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़े, 65 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका लाभ

नई दिल्लीः केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में आज 4 और नए राज्य शामिल हो गए हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रालविलास पासवान का कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड में आज मणिपुर, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जुड़ गए हैं और अब कुल 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले इन 24 राज्यों के 65 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन राज्यों में कहीं भी निवास करते हुए वहीं अपने हिस्से का अनाज प्राप्त करने की सुविधा होगी। जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लाभान्वित होंगे।

31 मार्च तक सभी राज्यों को जोड़ने का लक्ष्य
पासवान ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों कोवन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा।

1 जून को योजना स्कीम लागू हुई थी
कोरोना संकट के बीच एक जून को देश में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हुई थी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज की घोषणा के दौरान इसका जिक्र किया था। यह लागू होने के बाद राशन कार्ड का फायदा देश के किसी कोने में उठाया जा सकता है।

क्या है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी
जिस तरह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) करते हैं, वैसे ही अब राशन कार्ड को भी पोर्ट कराया जा सकेगा। मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देशभर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा। मतलब ये कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं।