6 लाख मजदूरों का अटका PF, आधार और UAN में मेल न होने के चलते बढ़ा संकट!

बिजनेस डेस्कः कोरोना के संकट के बीच सरकार ने भले ही कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 75 फीसदी तक की पीएफ राशि निकालने की अनुमति दी है लेकिन 6 लाख मजदूरों के लिए यहां भी मुसीबत पैदा हो गई है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के मुताबिक कुल 33 लाख अस्थायी वर्कर ऐसे हैं, जिनका पीएफ खाता है। हालांकि इनमें से 6 लाख मजदूरों का पीएफ लटका हुआ है। इसकी वजह उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार की डिटेल में अंतर पाया जाना है। इसके चलते बीते 6 महीनों से पीएफ की राशि इनके खाते में नहीं ट्रांसफर हो सकी है। फेडरेशन ने आशंका जताई कि मजदूरों को इस कागजी समस्या के चलते अपनी ही जमा पूंजी देने से इनकार किया जा सकता है। 

बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के चलते हुए लॉकडाउन से लोगों को उबारने के लिए पिछले सप्ताह कई बड़े ऐलान किए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोविडेंट फंड की 75 फीसदी राशि को निकालने की अनुमति भी कर्मचारियों को दिए जाने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि इससे कोरोना के संकट में नौकरी या सैलरी में किसी तरह की समस्या आने पर लोगों को बड़ी मदद मिल सकेगी। 

PF कमिश्नर को पत्र लिख मांगी राहत
स्टाफिंग फेडरेशन ने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सुनील बड़थ्वाल को पत्र लिखकर आधार और यूएएन को लिंक किए जाने के प्रावधान में कुछ राहत देने की अपील की है। फेडरेशन ने कहा है कि अगले कुछ महीनों के लिए यह राहत दी जाए ताकि आर्थिक संकट के दौर में मजदूरों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े।

श्रम मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
वित्त मंत्री के ऐलान के बाद शनिवार को श्रम मंत्रालय की ओर से प्रोविडेंट फंड की 75 फीसदी तक की निकासी की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी कर दी गई थी। यही नहीं एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ने भी अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन 75 फीसदी तक पीएफ क्लेम करने का फीचर जारी कर दिया है। 

15 हजार से कम सैलरी वालों के खाते में सरकार जमा करेगी रकम
सरकार ने 15 हजार से कम सैलरी पाने वाले खाताधारकों के अकाउंट में अगले तीन महीने यानी जून तक अपनी ओर से पीएफ जमा करने का भी ऐलान किया है। मोदी सरकार ने कहा है कि वह 12 फीसदी कर्मचारी का हिस्सा और 12 फीसदी कंपनी का हिस्सा खाते में अपनी ओर से जमा करेगी। बता दें कि देश भर में करीब 6 करोड़ पीएफ खाताधारक हैं।