सिंगापुर, फ्रांस के बाद अब इस देश में भी पहुंच सकता है UPI, भारत सरकार कर रही बात

बिजनेस डेस्कः यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना डंका बजा रहा है। सिंगापुर और फ्रांस जैसे देशों में यूपीआई की शुरुआत के बाद से अब यह जल्द ही न्यूजीलैंड में भी पहुंच सकता है। इस मामले पर जानकारी देते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि दोनों देशों के बीच बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि मंगलवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निर्यात विकास मंत्री डेमियन ओ'कॉनर के बीच मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच यूपीआई को लेकर बातचीत हुई है।

UPI को लेकर हो रही बातचीत

वाणिज्य मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी करके बताया है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और पेमेंट्स न्यूजीलैंड के बीच यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर शुरुआती बातचीत हो चुकी है। इसका दोनो पक्षों ने स्वागत किया है और आगे भी इस पर विचार जारी रखने पर सहमति जताई है। इस बात सहमति हुई है कि अगर न्यूजीलैंड में यूपीआई शुरू होता है तो इससे दोनों देशों के बीच बिजनेस और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इन देशों में शुरू हो चुका है UPI

गौरतलब है कि भारतीय यूपीआई की मांग विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। इस साल सिंगापुर के पेनाऊ से समझौता के बाद यूपीआई की वहां शुरुआत हो चुकी है। सिंगापुर के अलावा फ्रांस में भी यूपीआई ने एंट्री मार ली है। इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हो गया है। इसकी शुरुआत फ्रांस के एफिल टावर से होगी। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE), भूटान और नेपाल पहले ही यूपीआई के समझौता किया जा चुका है। इसके अलावा NPCI इसे कई यूरोपीय देशों तक पहुंचाने के लिए बात हो रही है।

व्यापार बढ़ाने को लेकर हुई बातचीत

यूपीआई के अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लेकर भी बातचीत हुई है। इसमें फल जैसे कीवी, दवा, ट्रांसपोर्टेशन और तकनीक के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। ध्यान देने वाली बात ये है भारत से न्यूजीलैंड के बीच निर्यात साल 2021-22 में 48.76 करोड़ डॉलर था जो इसके अगले साल बढ़कर 54.8 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं आयात की बात करें तो साल 2021-22 में यह 37.5 करोड़ डॉलर था जो इसके अगले साल बढ़कर 47.8 करोड़ डॉलर हो गया है।