SBI के बाद अब इस सरकारी बैंक के फंसे कर्ज में पाया अंतर, RBI रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Dec, 2019 03:48 PM

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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दिए गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) यानी फंसे हुए कर्ज को लेकर दिए गए आंकड़ों में अंतर पाया है।

बिजनेस डेस्कः देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दिए गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) यानी फंसे हुए कर्ज को लेकर दिए गए आंकड़ों में अंतर पाया है। इस संदर्भ में पीएनबी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में आरबीआई के आकलन में 2,617 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया है। 

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बैड लोन की प्रोविजनिंग में 2,091 करोड़ का अंतर
इतना ही नहीं, आरबीआई ने पिछले वित्त वर्ष में बैड लोन की प्रोविजनिंग में 2,091 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया था यानी इन आंकड़ों को जोड़ने के बाद वित्त वर्ष में पीएनबी को 9,975.49 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 11,335.90 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ।

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RBI ने पाया इतना अंतर
पंजाब नेशनल बैंक ने 78,472.70 करोड़ रुपए के सकल एनपीए की सूचना दी थी। हालांकि, आरबीआई के आकलन के अनुसार, यह आंकड़ा 81,089.70 करोड़ रुपए का रहा। पीएनबी ने 30,037.66 करोड़ रुपये का नेट एनपीए की जानकारी दी थी लेकिन आरबीआई ने अपने आकलन में यह आंकड़ा 32,654.66 करोड़ रुपए का पाया था। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने एनपीए के लिए 48151.15 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की थी। हालांकि आरबीआई के अनुसार, पीएनबी को 50,242.15 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करने की जरूरत थी। 

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SBI के फंसे कर्ज में भी अंतर
बता दें कि पिछले सप्ताह आरबीआई ने एसबीआई के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और प्रोविजनिंग के आकंड़ों में भी अंतर पाया था, जिसकी जानकारी एसबीआई ने दी थी। 

बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एसबीआई ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष (2018-19) में ग्रॉस एनपीए एक लाख 72 हजार 750 करोड़ रुपए बताया था। हालांकि आरबीआई के अनुसार, यह आंकड़ा एक लाख 84 हजार 682 करोड़ रुपए होना चाहिए। इस तरह ग्रॉस एनपीए में 11,932 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है। नेट एनपीए की रिपोर्टिंग में 11,932 करोड़ रुपए का अंतर मिला है। एसबीआई के अनुसार, यह 65,895 करोड़ रुपए है लेकिन आरबीआई के मुताबिक, इसे 77,827 करोड़ रुपए होना चाहिए। 
 

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