एल्युमीनियम पर आयात शुल्क बढ़ाने के पक्ष में है वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्लीः केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय घरेलू विनिर्माताओं की सहायता के लिये एल्युमीनियम पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के पक्ष में है। प्रभु ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘हमारा घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और हम उसका समर्थन करते हैं।’’वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि एल्युमीनियम उद्योग की तरफ से उत्पाद की डंपिंग की शिकायत रही है। एल्युमीनियम पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की सरकार की योजना के बारे पूछे गये सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात कही।

उद्योग एल्युमीनियम कबाड़ (स्क्रैप) और प्राथमिक एल्युमीनियम का आयात बढऩे के साथ इन पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहा है। उद्योग की प्राथमिक और एल्युमीनियम कबाड़ पर शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की मांग है। फिलहाल एल्युमीनियम कबाड़ और प्राथमिक एल्युमीनियम पर मूल सीमा शुल्क क्रमश: 2.5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत है।इसके अलावा, घरेलू कंपनियों ने उपयोगकर्ता उद्योग के लिये आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य और कुछ कोटा निर्धारित करने का भी आग्रह किया है। देश में कुल एल्युमीनियम उत्पादन करीब 40 लाख टन और खपत करीब 36 लाख टन है। वाहन, निर्माण और उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों को एल्युमीनियम की जरूरत होती है।