ब्रिक्स ने कृषि निर्यात सबसिडी खत्म करने पर जोर दिया

नई दिल्ली: ब्रिक्स समूह के देशों ने कृषि व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता के प्रति अपनी वचनबद्धता जताते हुए आज कहा कि डब्ल्यूटीआे मंत्रिस्तरीय बैठक के फैसले के अनुसार कृषि निर्यात पर सबसिडी खत्म की जानी चाहिए। डब्ल्यूटीआे ने इस आशय के प्रस्ताव नैरोबी बैठक में पारित किया था।  

भारत सहित ब्रिक्स समूह में शामिल 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के कृषि मंत्रियों ने यहां अपनी बैठक में इस बात पर भी बल दिया कि व्यापार में पैकिंग आदि की स्वच्छता के मानकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा में वैज्ञानिक सिद्धांतों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।  

ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की इस छठी बैठक के बाद जारी एक घोषणापत्र में कहा गया है, "हम विश्व व्यापार के संवर्धन में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को स्वीकार करते हैं। इसी संदर्भ में हम दिसंबर 2015 में नैरोबी में हुई डब्ल्यूटीआे की 10वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के नतीजों का स्वागत करते हैं जिनमें खासकर कृषि निर्यात सबसिडी को समाप्त करने से जुड़ा संकल्प शामिल है।" ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं।  

कृषि मंत्रियों ने कहा है कि ब्रिक्स समूह जल्दी खराब होने वाली कृषि उपजों के मामले में व्यापार सुविधा समझौता (टीएफए) के अनुमोदन को महत्वपूर्ण मानता है। टीएफए पर सहमति दिसंबर 2013 में बाली (इंडोनेशिया) में हुई बैठक में बनी थी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स समूह के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि विश्व व्यापार में सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह समूह स्वच्छता और ‘फाइटो सेनेटरी’ मुद्दों पर वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित चर्चा को मजबूत करेगा।