Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jan, 2018 03:04 PM
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के मुताबिक आगामी आम बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अपने एजेंडे में ग्रामीण भारत को विकास की कमान सौंपना चाहती है। औद्योगिक संगठन के मुताबिक आगामी बजट
नई दिल्लीः भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के मुताबिक आगामी आम बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अपने एजेंडे में ग्रामीण भारत को विकास की कमान सौंपना चाहती है। औद्योगिक संगठन के मुताबिक आगामी बजट 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढाने के संबंध में प्रतिबद्धता जाहिर की थी और बजट में यह प्रतिबद्धता दिखेगी।
एसोचैम का कहना है कि कच्चे तेल की आसमान छूती कीमत और वस्तु एवं सेवा कर संग्रह को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संभवत: ग्रामीण क्षेत्रों पर ही ज्यादा जोर देने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी बजट को लेकर पर्याप्त संकेत दिए हैं। वे विकास एजेंडे में ग्रामीण इलाकों को तवज्जो देना चाहते हैं और हम इसी कारण किसानों की बाजार तक पहुंच आसान बनाने , सिंचाई प्रबंधन, ग्रामीण आवास,ग्रामीण सड़कें और वित्तीय समावेश को बढाने की दिशा में पहल किए जाने की उम्मीद कर सकते हैं।
ऐसी परिस्थिति में जहां कई क्षेत्रों और लोगों की अलग-अलग जरुरतों का दबाव सार्वजनिक संसाधनों पर हैं और जी.एस.टी. से राजस्व प्राप्ति की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है, वहां उम्मीदों को वास्तविकता की धरातल पर रखना होगा। संगठन का कहना है कि इस बार बजट में भारतीय उद्योगों के लिए कोई बड़ी घोषणा संभवत: न हो जबकि मध्यम आय वर्ग के करदाता को हल्की राहत मिले लेकिन यह बजट कोई ब्लॉक बस्टर नहीं होगा।