DHFL के कर्जदाताओं की समाधान पर चर्चा को लेकर सोमवार को होगी बैठक

Edited By Supreet Kaur,Updated: 30 Dec, 2019 10:30 AM

dhfl lenders will meet on monday to discuss the solution

संकट में फंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस (डीएचएफएल) के प्रशासक ने कंपनी के कर्जदाताओं की सोमवार को बैठक बुलाई हे। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक ने देश की तीसरी सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी डीएचएफएल के ऋण शोधन प्रक्रिया में जाने के बाद पहली...

मुंबईः संकट में फंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस (डीएचएफएल) के प्रशासक ने कंपनी के कर्जदाताओं की सोमवार को बैठक बुलाई हे। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक ने देश की तीसरी सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी डीएचएफएल के ऋण शोधन प्रक्रिया में जाने के बाद पहली बार कर्जदाताओं की बैठक बुलाई है। आवास ऋण देने वाली डीएचएफएल पहली एनबीएफसी है जिसे दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत समाधान के लिए भेजा गया है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने दो दिसंबर को कंपनी के ऋण शोधन आवेदन को स्वीकार कर लिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ आर सुब्रमणि कुमार को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया। एक सूत्र ने कहा, ‘‘चूंकि समाधान पेशेवर की नियुक्ति हुई है, उसने सभी कर्जदाताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में कंपनी के कर्ज संकट समाधान के आगे रास्ते पर चर्चा की जाएगी।'' डीएचएफएल के कर्जदाताओं की सोमवार को होने वाली बैठक में कंपनी के सभी कर्जदाता शामिल होंगे। इसमें बैंक, बांडधारक, बीमा और म्यूचुअल फंड कंपनियां शामिल हैं। प्रशासक समय सीमा पर भी चर्चा करेंगे ताकि खातों का निपटान यथाशीघ्र हो सके।

एक अन्य सूत्र ने कहा, ‘‘बैठक में उन दावों की स्थिति पर भी निर्णय किया जाएगा जो कंपनी को अब तक मिले हैं।'' एनसीएलटी ने अपने 3 दिसंबर के आदेश में कंपनी के प्रशासक से जमाकर्ताओं की सूची को अद्यतन करने को कहा था। इसके बाद कंपनी के रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक ने संभवत: कंपनी के सभी सावधि जमाकर्ताओं और बॉंडधारकों से 17 दिसंबर तक अपने दावे सौंपने को कहा था। एनसीएलटी के आदेश में यह भी नोट किया गया है कि 31 मार्च 2018 तक कंपनी पर 18,882 करोड़ रुपये का बिना गारंटी वाला कर्ज बकाया है। कंपनी में संचालन से जुड़े मुद्दों और नकदी संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक ने 20 नवंबर को डीएचएफएल के निदेशक मंडल को दरकिनार करते हुए सुब्रमणिकुमार को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया।
 

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